सबै वाणिज्य बैंकहरूले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ, देश संघीयतामा गइसकेपछि सोहीअनुसार बैंकिङ संरचना बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबार जारी एकीकृत निर्देशन–२०७६ अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटाका दरले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ भने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकै जिल्ला वा प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरुलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । प्रदेश कार्यालयलाई बैंकिङ कारोबारको भने अनुमति दिइएको छैन । यस्ता कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरुको कामकारबाहीको अनुगमनसहितका प्रशासनिक कार्यमात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंकहरूले काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिइ शाखा खोल्न पाउने खुकुलो व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रकाशित समय : २१:१४ बजे