विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई दशकः सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन माग
वि.सं.२०८३ मंसिर ५ शनिवार २०:५१
shares

काठमाडौँ। नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै छिटो पूरा गर्न माग गरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौताको दुई दशक पूरा भएका अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नागरिक स्तरबाट योगदान गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको हो ।
समाजले आज आयोजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशकः सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पुनः आग्रह’ विषयक नागरिक संवादमा बोल्ने राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता ऐतिहासिक भएको चर्चा गर्दै सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट मुक्त राखी पीडितमैत्री, विश्वसनीय र निष्पक्ष प्रक्रियामार्फत शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति सदस्य पम्फा भुसाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मधुकुमार चौलागाईं, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री मनोजमणि आचार्य, नेकपा (एमाले) का नेता तथा संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा द्वन्द्वपीडित देवी खड्का, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति धन थापा लगायतले यो प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताएको हुन् ।
यसै विषयमा समाजका पाल्पा, सुर्खेत, रूपन्देही, दाङ, चितवन, गुल्मी, सल्यान शाखाले पनि कार्यक्रम उपनिर्देशक सरिता पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा समाजले अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

























