काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा भएका कामकारबाही तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण, शान्ति सुरक्षा, लगानी प्रवर्द्धन, मानवअधिकार, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा भएका कामबारे जानकारी गराएको हो।

कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीबीच भएको शिष्टाचार भेटवार्तादेखि विभिन्न नीतिगत तथा विकास आयोजनासम्बन्धी प्रगतिसमेत समेटिएको छ।

भारतीय विदेशसचिव मिस्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि भारतले राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै उद्धार टोली खटाएर गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले कात्तिक १९ गते सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग मुलुकको पछिल्लो शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए। नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षालाई थप चुस्त बनाउनसमेत उनले जोड दिएका थिए।

राष्ट्रिय नीति तथा दस्तावेज निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नीति तर्जुमा, विश्लेषण र परीक्षणसम्बन्धी तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यालयका विभिन्न शाखा तथा महाशाखाबाट भएका कामको त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा असल अभ्यास तथा कार्यको अनुगमन गरिएको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे कोशी प्रदेशको विराटनगरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको छ।

नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानीलाई एकीकृत र सहज बनाउन स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। त्यसैगरी, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको बैठक बसेको छ।

सरकारले उपभोक्ता ठगी, मिसावट र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि सघन बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। तिहार तथा छठलगायतका चाडपर्वमा हुन सक्ने झैझगडा र विवाद नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने मालसामान, निर्माण तथा सेवामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरल र डिजिटल बनाउने नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन उजुरीमध्ये २१ वटा गुनासो छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाइएको छ।

लगानी बोर्डअन्तर्गतका आयोजनामा प्रगति

लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति पनि ६० प्रतिशत नाघेको छ। निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीदेखि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको छ। आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

यस अवधिमा ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी–३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ।

त्यसैगरी, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्दै आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता समिति गठन गरिएको छ।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। लगानीकर्ताका गुनासा सम्बोधन गर्न लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।