विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै जाँदा टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु सङ्कट समाधानका ठोस उपाय खोजिने भएको छ। तर जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने, जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने र बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका विषयमा देखिएको मतभेदले सम्मेलनमा सहमति जुटाउन चुनौती थपिएको छ।

टर्कीको अन्ताल्यामा दुई सातासम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा करिब २०० देशका प्रतिनिधिसहित एक लाखभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमा विगतका जलवायु प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार र विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछन्।

नेपालमा विनाशकारी बाढी, युरोपमा अत्यधिक गर्मी तथा इन्डोनेसियामा डढेलोका घटना बढिरहेका बेला जलवायु परिवर्तनको प्रभाव थप गम्भीर बन्दै गएको छ। यस वर्षको अन्त्यतिर शक्तिशाली एल निनो उत्कर्षमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले सन् २०२६ वा २०२७ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनाउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको तापक्रम पूर्वऔद्योगिक अवस्थाको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको चेतावनी दिएको छ। यस्तो अवस्थामा तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्ने र जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषय सम्मेलनका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ।

सम्मेलनको अध्यक्षता टर्कीले गर्नेछ भने वार्ताको नेतृत्व अस्ट्रेलियाले गर्नेछ। टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल ऊर्जा मागमा विद्युत्को हिस्सा हालको २० प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। तर जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र विकासशील देशलाई जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मतभेद कायमै छ।

सन् २०२३ मा सम्पन्न कोप–२८ मा जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः टाढिने प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। गत वर्षको कोप–३० पनि जीवाश्म इन्धनको स्पष्ट उल्लेखबिनै सम्पन्न भएको थियो। यसपटक अफ्रिकी देशहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्त तीन गुणा बढाउन माग गरेका छन्।

यसैबीच, अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटहरूले कङ्ग्रेसको नियन्त्रण लिएपछि जलवायु अभियानकर्मी उत्साहित भएका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलनमा सहभागी हुने भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन औपचारिक वार्तामा सहभागी नहुने जनाइएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भा पनि आगामी साता सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्ताल्या जाने कार्यक्रम छ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित विकासशील तथा कमजोर राष्ट्रका लागि पर्याप्त आर्थिक सहायता, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु नै कोप–३१ को मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ।