काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरी अध्यादेशमा समावेश प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।

भेटपछि नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने बताए। उनले प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहन नदिई सरकारको अभिन्न अंग वा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसप्रति महासंघको आपत्ति रहेको बताए।

‘यो विधेयक सञ्चार क्षेत्रका लागि, पत्रकारिता क्षेत्रका लागि हामीसँग सल्लाह नगरी, स्टेकहोल्डरसँग परामर्श नगरी आएको हो। त्यसमा भएका धेरै कुराले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने र स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई पनि सरकारको अभिन्न अंग अथवा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने खालको प्रयास भएको छ,’ उनले भने।

महासंघले अध्यादेशलाई तत्काल अघि नबढाई अध्ययन र सुधारका लागि केही समय रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको बागचन्दले बताए। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिँदै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्ति तथा संस्थाले अपनत्व महसुस गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने महासंघको माग रहेको उनको भनाइ छ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसबारे विचार गरेर केही समय रोक्न, अध्ययन गरेर सुधार गर्न र सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी जनताको पक्षमा तथा प्रेससँग जोडिएका व्यक्ति र संस्थाका लागि उपयुक्त हुने गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले भने।

राष्ट्रपति पौडेलसँग करिब १५ मिनेट कुराकानी भएको बागचन्दले जानकारी दिए। भेटका क्रममा राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहकार तथा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए।

‘राष्ट्रपतिज्यूले ‘ठीक छ, यो कानुनी सल्लाहकारहरू अथवा वकिलहरूसँग सल्लाह गर्छु’ भन्नुभएको छ। यस विषयमा के हुन्छ, कसो हुन्छ भनेर कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्छु भन्नुभयो,’ बागचन्दले भने।

महासंघले अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।