काठमाडौं । पश्चिम एशियामा जारी ऊर्जा संकटका कारण एसियाली मुलुकमा इन्धनको मूल्य युद्धअघिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । कच्चा तेलको आपूर्तिमा देखिएको अवरोध क्रमशः प्रशोधन र ढुवानी प्रणालीसम्म विस्तार भएपछि इन्धनको मूल्य व्यापक रुपमा बढेको अमेरिकी वित्तीय संस्था ब्ल्याक रकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी, मौज्दात र रणनीतिक भण्डारले कच्चा तेलको आपूर्ति अवरोधको प्रभाव कम गरेका थिए । तर खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधार र समुद्री ढुवानी मार्गलाई लक्षित गरी भएका पछिल्ला आक्रमणले आपूर्ति व्यवस्थामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

ब्ल्याक रकका अनुसार अहिले अभावको प्रभाव कच्चा तेलभन्दा पनि प्रशोधित इन्धन र ढुवानी क्षेत्रमा बढी देखिन थालेको छ । कच्चा तेलको आपूर्ति केही सुधार भए पनि प्रशोधन क्षमता र ट्यांकर ढुवानीमा देखिएको अवरोधले इन्धनको मूल्य बढाएको हो ।

गत अक्टोबर २३ मा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११७ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो । यो अप्रिलयताकै उच्च मूल्य हो । यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म भने यसको मूल्य २.८७ प्रतिशत घटेर प्रतिब्यारेल ११०.१८ डलरमा झरेको थियो ।

ऊर्जा संकटको प्रभाव तेल प्रशोधन र ढुवानी कम्पनीको सेयरमा समेत देखिएको छ । यस वर्ष प्रशोधन कम्पनीका सेयर करिब १६० प्रतिशत र तेल ट्यांकर सञ्चालक कम्पनीका सेयर १२० प्रतिशतले बढेका छन् । यसको तुलनामा प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक कम्पनीका सेयर ४० प्रतिशतले मात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षेत्रगत रूपमा युरोप ऊर्जा संकटको बढी जोखिममा देखिएको छ । ब्ल्याक रकका अनुसार ऊर्जा संकटका कारण युरोपको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ०.५ प्रतिशतले घटेको अनुमान छ । अमेरिकामा भने यसको प्रभाव ०.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण क्षमता करिब ७५ प्रतिशत मात्र भरिएको छ । सन् २०११ देखि तथ्यांक राख्न थालिएयताकै यो मौसमी अवधिको न्यूनतम स्तर हो । तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आपूर्तिमा अवरोध रहेकाले आगामी जाडोयाम बढी चिसो भए ऊर्जा मूल्य थप बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस वर्ष युरोपेली ऊर्जा मूल्यसमेत १७० प्रतिशतले बढिसकेको छ ।

अमेरिका खुद ऊर्जा निर्यातकर्ता भएकाले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रविधिजन्य वस्तुको बलियो निर्यातले एसियामा बढ्दो ऊर्जा आयात लागतको प्रभाव केही कम गरेको ब्ल्याक रकको विश्लेषण छ ।

ब्ल्याक रकले मध्यपूर्वको द्वन्द्व अन्त्य भए पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति जारी रहने अनुमान गरेको छ । यस्तो परिवर्तन द्वन्द्व समाप्तिपछि पनि दीर्घकालसम्म कायम रहन सक्ने उसको भनाइ छ ।

ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने ठूलो लगानीले पुँजीका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।