स्थानीय तहको बजेटमा दलितहरुको पहुँच छैन
वि.सं.२०७५ पुस १२ बिहीवार ००:२५
shares

स्थानीय तहको बजेटमा दलितहरूको पहुँच अनुभूति हुन नसकेको एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको स्थानीय तहको बजेटमा समावेशीकरण र दलितहरुको बजेटमा पहुँचसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश सांसद चमेली देवी दासले संविधानमा दलितहरुको लागि मौलिक हकमै व्यवस्था गरी अधिकार दिएको भए पनि स्थानीय तहमा व्यवहारमा लागु हुन नसकेको प्रति दुःखद व्यक्त गरिन् । उनले दलितहरुको लागि आएको बजेट र योजनामा गैरदलितहरुले हैकम चलाउँदै आएको आरोप लगाइन् ।
‘दलितहरुलाई स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा सदस्यको रुपमा अनिवार्य समावेश गराए पनि ती सदस्यहरुलाई कानुनी प्रावधानहरुबारे जानकारी नभएकाले प्रशासकिय अधिकृत, मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुले आफ्नो पक्षमा योजना र बजेट राखेर हस्ताक्षर गराउने गरेको छन्,’ उनले भनिन् । संविधान अनुसार आएको अधिकार हनन् नगरिकन लक्षित वर्गको उत्थानका लागि बजेट छुटयाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव वनरैत यादवले लामो समयपछि नयाँ संरचनामा भएकाले निर्वाचनमार्फत नयाँ उमेरका युवा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु आएको बताए । पुरानो संरचना समेत फेरिएकाले पुराना मान्छेलाई काम गर्न असहज भएको उनको भनाई थियो । नयाँ पुस्तालाई समस्या हुनु स्वभाविक नै भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा आएको बजेटलाई समावेशीकरणको आधारमा दलित, विपन्न, पिछडिएको क्षेत्रका लागि समेत बजेट छुटयाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी उपसचिव मेहीलाल यादवले दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

























