काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

स्थानीय तहको बजेटमा दलितहरुको पहुँच छैन

13.23K
shares

स्थानीय तहको बजेटमा दलितहरूको पहुँच अनुभूति हुन नसकेको एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको स्थानीय तहको बजेटमा समावेशीकरण र दलितहरुको बजेटमा पहुँचसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सांसद चमेली देवी दासले संविधानमा दलितहरुको लागि मौलिक हकमै व्यवस्था गरी अधिकार दिएको भए पनि स्थानीय तहमा व्यवहारमा लागु हुन नसकेको प्रति दुःखद व्यक्त गरिन् । उनले दलितहरुको लागि आएको बजेट र योजनामा गैरदलितहरुले हैकम चलाउँदै आएको आरोप लगाइन् ।

‘दलितहरुलाई स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा सदस्यको रुपमा अनिवार्य समावेश गराए पनि ती सदस्यहरुलाई कानुनी प्रावधानहरुबारे जानकारी नभएकाले प्रशासकिय अधिकृत, मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुले आफ्नो पक्षमा योजना र बजेट राखेर हस्ताक्षर गराउने गरेको छन्,’ उनले भनिन् । संविधान अनुसार आएको अधिकार हनन् नगरिकन लक्षित वर्गको उत्थानका लागि बजेट छुटयाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव वनरैत यादवले लामो समयपछि नयाँ संरचनामा भएकाले निर्वाचनमार्फत नयाँ उमेरका युवा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु आएको बताए । पुरानो संरचना समेत फेरिएकाले पुराना मान्छेलाई काम गर्न असहज भएको उनको भनाई थियो । नयाँ पुस्तालाई समस्या हुनु स्वभाविक नै भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा आएको बजेटलाई समावेशीकरणको आधारमा दलित, विपन्न, पिछडिएको क्षेत्रका लागि समेत बजेट छुटयाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी उपसचिव मेहीलाल यादवले दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।