काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) भइसकेका तर विभिन्न कारणले समयमै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई भौतिक प्रगतिका आधारमा वर्गीकरण गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पिपीएमा उल्लेखित दायित्व कार्यान्वयनका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाको वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए। उनका अनुसार आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायतका दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा हुने अवस्थामा रहेका आयोजना ‘समूह क’मा राखिनेछन्।

आरसीओडी समाप्त भए पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण समयमै पूरा गर्न नसक्दा विद्युत् उत्पादन गर्न नपाएका आयोजना ‘समूह ख’मा पर्नेछन्। सञ्चालक समितिले तोकेका सर्त पूरा गरेका यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिने व्यवस्था गरिएको छ। पिपीए अवधिमा काबुभन्दा बाहिरका कारण निर्माण प्रभावित भएको पुष्टि हुने कागजातसहित निवेदन दिएका र स्वीकृत भएका, साथै भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना पनि यही समूहमा समावेश गरिनेछ।

आरसीओडी समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता मुख्य दायित्व पूरा नगरेका तथा भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना ‘समूह ग’मा राखिनेछ। यस्ता आयोजनालाई पिपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि सुधार नदेखिए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका, आरसीओडी समाप्त भइसकेका तथा सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना ‘समूह घ’मा पर्नेछन्।

प्राधिकरणले हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण प्रगतिलाई भौतिक प्रगतिको आधार मान्ने जनाएको छ। सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

‘समूह ख’का आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले आवश्यक निर्देशन दिने र नियमित अनुगमन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, निर्माणमा प्रगति गरिरहेका आयोजना र ढिलाइका कारण रोकिएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नेछ। यसले आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।