काठमाडौँ-हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने सरकारको योजना तत्काल पूरा नहुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउन निर्देशन दिए पनि अपेक्षित रूपमा शाखा नखुलेपछि तत्काल सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो ।

गत चैतमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकमा भने गत मंसिरसम्म एक स्थानमा पनि नयाँ शाखा थपिएका छैनन् ।
‘संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७४ मंसिरसम्म ३ सय ३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति छ,’ मंसिर महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांक यसअघि आफैंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकसँग मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको थियो । पछि ९ वटा तह थपेर यो संख्या ७ सय ५३ पुर्‍याइएको हो । कुल स्थानीय निकायमध्ये ३ सय ३३ तहमा बैंक पुगिसकेकाले बाँकी ४ सय २२ स्थानमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकमा ३ सय ३२ स्थानमा मात्र बैंक पुगेको बताइएको छ ।

बैंकर्स संघको समन्वयनमा बैंकहरूले थप २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न सकिने भन्दै राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरेका थिए । मंसिरसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा थप कुनै पनि स्थानीय तहमा शाखा पुगेका छैनन् । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले शाखा स्थापना गरेको एक साताभित्र राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोबारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्छ । सोही कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न किसिमका सुविधासहित स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अपेक्षाअनुसार कार्यप्रगति नदेखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म ३ सय ३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको छ । जसमध्ये प्रदेश १ को १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ६४ मा बैंक पुगेका छन् । यसैगरी प्रदेश २ को १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ५७, प्रदेश ३ को १ सय १९ मध्ये ६३, प्रदेश ४ को ७७ मध्ये ३५, प्रदेश ५ को १ सय ३३ मध्ये ६८, प्रदेश ६ को ६३ मध्ये १५ र प्रदेश ७ को ८८ मध्ये ३० स्थानीय तहमा मात्र बैंक पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूले तीव्र रूपमा स्थानीय तहमा शाखा खुलिरहेको बताएका छन् । ‘गत पुसमा मात्र थप करिब ५० वटा शाखा खुलेका छन्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘धेरै बैंकहरू शाखा स्थापनाको प्रक्रियामा छन् ।’ बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी शाखा स्थापना गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘बैंकहरूले इमान्दारीपूर्वक शाखा खोलिरहेका छन्, शाखा सञ्चालन भइनसकेकाले राष्ट्र बैंकसँग सूचना नपुगेको होला ।’ धेरैजसो स्थानीय निकायमा आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले शाखा स्थापानमा केही ढिलाइ भएको ढुंगानाले स्वीकार गरे ।

बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सरकारी कारोबारलगायत विशेष सुविधा दिएको छ । जसमध्ये कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय निकायमा शाखा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिँदैन । गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यस स्थानमा तीन वर्षसम्म अर्को कुनै बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । स्थानीय निकायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो शाखा खुलेपछि ३ वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केही बैंकहरूले शाखा स्थापना नगरी ठाउँ मात्र ओगटेर बस्न चाहेको भन्दै पछिल्ला महिनाहरूमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले छिटो शाखा खोल्ने बैंकलाई उक्त स्थानको सरकारी कारोबारको अनुमति दिइने नीति ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । हाल सबै स्थानमा बैंक खाता नपुगेकाले स्थानीयले समयमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित समय : १२:५१ बजे