प्रदेश सरकारले ल्याएकाे बजेटप्रति विपक्षीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रदेश नम्बर ७ काे  सरकारले ल्याएको आ.व. २०७५/०७६ को बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी सदस्यले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्य टेकबहादुर रैकाआउजीले दलित समुदायका सदस्यले राखेको सुझावलाई बजेटमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । उनले मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, भूमिहीन, थारु, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत गरिखाने वर्गको हितका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नभएकाे भन्दै असन्तुष्टी जनाए ।

कांग्रेसकै डिल्लीराज पन्तले पशुपक्षीजन्य व्यवसाय र उत्पादनका गतिविधिको ६० प्रतिशत भाग ओगट्ने कैलालीमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय हटाएर के गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले पशु सेवा कार्यालयको सेवा पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

सदस्य श्यामलाल रानाले चालु आवको बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको अल्पकालीन बजेटको कार्यान्वयन काे सम्बन्धमा प्रश्न उठाए । उनले कार्यान्वयनकाे अवस्थाबारे समीक्षा नगरी ल्याइएको बजेट कार्यक्रमप्रति सन्तुष्टि लिने ठाउँ कतै नभेटिएको टिप्पणी समेत गरे ।

प्रतिपक्षका सदस्यबाट बजेटको आलोचना भैरहँदा बैठकमा उपस्थित सत्तापक्षका सदस्यले भने बोल्नका लागि आफ्नो नाम उपलब्ध गराएका छैनन् । सदस्यले नाम उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशसभाका दुई दिनका बैठकको कारवाही पनि छोटो समय मात्र चलेर स्थगन गरिएको छ ।

सत्तापक्षीय सदस्य बलदेव रेग्मी प्रस्तुत बजेट कार्यक्रमका विषयमा कुरा नमिलेकाले सदस्यले बोल्नका लागि नाम नटिपाएको हुन सक्ने बताउँछन् । बजेट कार्यक्रममाथि छलफलका लागि आह्वान गरिएका दुई दिनका बैठकमा सत्ता पक्ष संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङबाहेक अन्य कुनै पनि सदस्यले धारणा राखेका छैनन् ।

‘बोल्न चाहने सदस्यको नाम प्राप्त नहुँदा बैठकको कारवाही पनि थोरै समय चलेर स्थगन गरिएको छ’, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने,  ‘बैठकमा बोल्नका लागि नाम नटिपाएको कारणबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी होला ।’

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गरेको निर्णयअनुसार बजेटबारे मन्त्रालयगत रुपमा नभएर एकमुष्ट रुपमा छलफल गरिन लागिएको शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार १० गते बिहान ८ बजे बस्नेछ ।

(रासस)

प्रकाशित समय : ०२:३८ बजे