म्यानमारमा रोहिङग्या समुदायका नागरिकमाथि भएको यातनाको विषयमा अझै पनि म्यानमारको सेनाको आलोचना जारी नै छ । जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक याङ्ही लीले म्यानमारमा रोहिङग्या समुदायमाथि अझै पनि म्यान्माली सेनाको यातना जारी रहेको बताएकी हुन् ।

उनले युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न एउटा नयाँ संयन्त्र बनाउन पनि माग माग गरेकी जेनेभाबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । म्यानमारको रोहिङग्या नरसंहारका विषयमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराका आधारमा पनि नरसंहार अस्वीकार गर्न नसकिने उनले बताइन् ।

म्यानमारको सेनाबाट गत वर्ष अगस्ट महिनादेखि नै त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानमाथि भएको कारबाहीको क्रममा परी सात लाखभन्दा बढी रोहिङग्या मुस्लिम भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए । बङ्गलादेशमा शरणार्थीको रुपमा रहेका उनीहरुलाई घर फर्काउने बारेमा अझै पनि उचित पहल हुनसकिरहेको छैन ।

उता बङ्गलादेशमा पनि उनीहरुको अवस्थामा सुधार नआएको बताइएको छ । म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारको ठाडै उल्लङ्घन गरेको लीले बताइन् । म्यानमारमा जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक रोहिङग््या मुसलमानविरुद्धको हिंसा, दमन र भेदभाद नहटेको प्रति विश्व समुदायले नै समय समयमा म्यान्मार सरकारको विरोध गर्दै आएको छ ।

यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति, समुदाय र संघ सस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म्यानमार सरकारले कुनै कदम पनि नचालेको विश्व समुदायको आरोप छ । रोहिङग्या शरणार्थीलाई सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनक रुपमा स्वदेश फर्काउने बारेमा म्यानमार र बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारीबीच समय समयमा छलफल हुने गरेको छ ।

तर पनि यस्तो छलफलको कुनै अर्थ नभएको शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोगको कार्यालयले जनाउने गरेको छ ।
(रासस/एएफपी)