५८ बुँदे सुझाब प्रतिवेदन बुझेपछि के गर्दैछन् अर्थमन्त्री खतिवडा ?
वि.सं.२०७५ पुस ५ बिहीवार १६:५५
shares

मुद्रा तथा पुँजी बजारको समस्या अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न गठित विशेष समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझाव अर्थमन्त्रीले अध्ययन गरिरहेका छन् । उनका सहयोगीका अनुसार बुधबार लिएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि केही विज्ञसँग छलफल गर्ने र उपयुक्त लागेका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदनलाई उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा पनि प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । ‘अर्थमन्त्रीजीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुहुन्छ,’ अर्थमन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘मुलुक र जनताको हितमा आएका सुझावलाई अक्षरस पालना गर्ने उहाँले बताइसक्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार आजै अर्थमन्त्रीले केही विज्ञसँग यसबारे छलफल गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे दिएका सुझावमाथि निर्णय हुनेछ ।
समितिले के सुझाव दियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसमेत रहेका विशेष समितिका संयोजक शिवराज श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदनमा ५८ बुँदे सुझाव समेटिएको छ । समितिले मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामबारे सुझाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा ३६ बुँदा तत्काल गर्नुपर्ने कामको रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने बाँकी विषयहरु १ वर्षभित्र गरिसक्न सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालका लागि स्प्रेड दर घटाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्नुपर्ने, सेयर बजारको ऋण खुकुलो बनाउनु पर्ने, ब्याजदर करिडोर लागू गर्नुपर्ने, पुँजी बजारमा गैर आवासीय संघ (एनआरएनए) ल्याउनु पर्ने, बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने, ब्रोकरलाई सेयर धितोमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुभाव समेटिएको छ ।
यस्तै बैकले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्रै सेयर धितोमा ऋण दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर बैंकको पोर्टफोलियोको १० प्रतिशत ऋण दिन पाउने, कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ र एफपीओ जारी गर्दा नेटवर्थ मन्दा माथि जान नपाउने, सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव समेटिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५५ बाट ७५ पुगेको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि धितोपत्र कमिसन पुनरवलोकन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि समितिले प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
समितिले व्याजदरको स्प्रेड दर आगामी चैत महिनासम्म ४.७५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ भने ०.७५ प्रतिशत बेस रेटमा प्रतिफल दर हटाउन सुझाव दिएको छ । कर्जाको व्याज नबढोस् भनेर यसो गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा बेस रेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न, बचत निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फीतिसँग जोड्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
समितिले पुँजी बजारका समस्या समाधान लागि पनि लामो सुझाव पेस गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमलगायत लगानीकर्ताका संघ संस्थाले बजारको विकासका लागि राख्दै आएका माग सम्बोधन गर्न समितिले कार्यतालिकासहितको सुझाव पेश गरेको छ । उक्त सुझावमा ऐन कानुन संशोधनबाहेक अन्य माग तत्काल पूरा हुने फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलले बताए ।
मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा र सेयरको धितोमा जाने कर्जालाई छुट्टाछुट्टै गर्न तथा मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा ब्रोकरले मात्रै दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा कर्जा दिने दरलाई ७० प्रतिशत राख्न समितिले सुझाएको छ । कोर क्यापिटलको ३५ प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा जोखिम भार १०० प्रतिशत रहने बताइएको छ ।
संस्थाहरुले बोनस सेयर र राईट सेयर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि सेयरको धितोमा ऋण लिएको भए ऋणीले जति पाउने हो त्यो पनि जोडेर समायोजन गर्न समितिको सुझाव छ । त्यसले गर्दा मार्जिन कल गर्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी समितिको छ ।
मंसिर तेस्रो साता अर्थमन्त्रीले गठन गरेको समितिमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, बैंकर्स संघ, लगानीकर्ताका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

























