काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

लैङ्गिक विभेदका बाबजुद महिला जनप्रतिनिधिको राजनीतिक यात्रा जारी

399
shares

ललितपुर। महिला जनप्रतिनिधिले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लैङ्गिक विभेद र विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरे पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रा निरन्तर अघि बढाइरहेका छन्।

मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले जनप्रतिनिधि भएपछि घरदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म महिलाले आफ्नो कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाइन्।

“अध्यक्षलाई सबैले सम्मान गर्छन् तर उपाध्यक्षलाई हेर्दा पनि हेर्दैनन्। लैङ्गिक विभेद छ, तर पनि राजनीतिक यात्रा रोकिँदैन,” उनले भनिन्।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी पुलामी आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि तयारी गरिरहेकी छन्।

उनका अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई मात्र बोल्न दिने तर महिला जनप्रतिनिधिको विचारलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति अझै कायम छ। महिला जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामाथि समाजले विश्वास गर्न नसकेको अनुभव पनि उनले सुनाइन्।

चितवनको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजीमहतोले पनि राजनीतिमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्न अनेक चुनौती सामना गर्नुपरेको बताइन्। कर्मचारीका रूपमा सेवा सुरु गरेकी उनी २०७४ सालमा उपप्रमुख र २०७९ सालमा नगरप्रमुख बनेकी हुन्।

उनले परिवार र बालबच्चाको जिम्मेवारीसँगै राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन परिवारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।

चेपाङ, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमा पुग्दा उनीहरूको अवस्थालाई बुझ्न आफूले साधारण पहिरन अपनाउने गरेको काजीमहतोले सुनाइन्। नगरप्रमुख बनेपछि पहिलो निर्णयका रूपमा बघौडा अस्पतालमा महिला सेवाग्राहीलाई निःशुल्क टिकटको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, बाल विकास सहजकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान गर्नेलगायत सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको उनले बताइन्।

पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाकी सुमित्रा पन्तले भने निर्वाचनमा पराजित हुँदैमा राजनीतिक यात्रा समाप्त नहुने बताइन्। २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख तथा प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारीको दाबी गर्दै आएकी उनले आगामी निर्वाचनमा पनि पालिका प्रमुखका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्।

“निर्वाचन प्राविधिक विषय हो। हारजित हुन्छ, हार्दैमा राजनीतिबाट विमुख भइँदैन। अझै तयारीका साथ निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्ने योजना बनाउँदै छु,” उनले भनिन्।

ललितपुरमा आयोजित तीनदिने बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा महिला जनप्रतिनिधिले राजनीतिमा भोग्नुपरेका चुनौती, अनुभव र आगामी निर्वाचनको तयारीबारे धारणा राखेका थिए।

नेपाल महिला एकता समाज, मकवानपुर महिला उत्थान समाज, चितवन सक्रिय महिला फाउन्डेसन, विकास अभियान र एक्सन एडको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यशाला ‘परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेशमा महिला राजनीतिक नेतृत्व : अवसर, अवरोध र निर्णय प्रक्रियामा शक्ति प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष’ विषयमा केन्द्रित थियो।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले महिला जनप्रतिनिधि सुशासन कायम गर्न र नागरिकको भावना बुझेर सेवा प्रदान गर्न सक्षम रहेको बताइन्। राजनीतिमा महिलाको सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये ९६ जना अर्थात् ३४.९१ प्रतिशत महिला छन्। त्यस्तै, सन् २०२२ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए पनि नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

महिला जनप्रतिनिधिले भोगिरहेका विभेद र चुनौतीका बाबजुद नेतृत्व तहमा पुग्ने आकाङ्क्षा र राजनीतिक सक्रियता भने निरन्तर बढिरहेको कार्यशालाका सहभागीहरूको अनुभव थियो।