नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएकाे छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विरूद्धका रिट हेर्न वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा तोकेका हुन् ।

आजको इजलासमा राणासहित दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, मिरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । वरिष्ठ पाँच न्यायाधीशमध्ये विश्वम्भर श्रेष्ठ अहिले आइसोलेसनमा छन् । त्यसपछिका वरिष्ठ खतिवडा हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ९ गते 'नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' गते जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरबाट कनिष्ठ न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएकाे थियाे । तीमध्ये २ न्यायाधीशले नेकपा विवादमाथि फैसला र पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च बारले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न सुझाएका थिए । उनीहरूको सुझावअनुसार काम गर्न प्रधानन्यायाधीशले वचन दिएका थिए ।

यसैबीच सर्वाेच्चमा आज 'फुल काेर्ट'काे बैठक बस्दै छ । संवैधानिक इजलास गठन लगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधान, इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन र सर्वोच्चको सेवा विस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न फुल कोर्ट बस्न लागेकाे बताइएकाे छ ।