Nepalese Flag २०७८ वैशाख ५ गते आइतबार   |   April 18, 2021

दुई अध्यादेश ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश

सीता वली सुर्खेत फागुन १६, २०७७       

दुई अध्यादेश ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोकसेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न सिफारिस गर्न स्विकृति गरिएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा पदाधिकारीहरुलाई सपथ खुवाउनुपर्ने र तलब खुवाउनुपर्ने तत्काल आवश्यकता भएकोले अध्यादेश ल्याउन लागेको सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

कानुनमा सपथ सम्बन्धि प्राबधान नभएको कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनले तर्क गरिन् । प्रशासकीय कार्यविधिहरु समेत वर्षैपिच्छे बनाउन झन्झट भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको केसीले बताइन् । ‘यो अध्यादेशले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने काम हुने छैन,’ उनले भनिन्, ‘सदन चलेको समयमा त्यसलाई अनुमोदन गराउनै पर्छ ।’ सामान्य तया सरकारलाई तत्काल आवश्यक परेको खण्डमा र संसद बैठक बस्न नसकिने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । संसद बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु सुखद कुरा नभएको सांसद धर्मराज रेग्मीले बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट ल्याइएको अध्यादेश संसद बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने समेत बताए । 

नेपालको संविधान २०७२ का भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । जसको धारा २०२ मा अध्यादेशको व्यवस्था रहेको छ । उपधारा (१) मा पदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपरेमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को शिफारिसमा  प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । उपधारा (२) १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनेछ, यदि सो प्रावधान बमोजिम खारेज नभएमा स्वतह ६० दिनपछि खारेज हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

कर्णाली  प्रदेश सभाको बैठकअसार ३२ गते बसी बजेट पारित गरेपछि बस्न सकेको छैन । अद्यपी औपचारिक रुपमा कात्र्तिक ९ गते अधिवेशन समापन भएको घोषणा प्रदेश सभाले गरेको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बैठक बस्ने समय अझै बाँकी रहेको बताए । कम्तीमा पनि एउटा अधिवेशनको र अर्को अधिवेशनको अवधिको ग्याप ६ महिना हुनुपर्ने उनले बताए । आगामी बैशाख ८ गतेसम्म उक्त अवधि पुग्ने उनले बताए । 

फागुन ४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीसमक्ष २ अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै वैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने, बाढी पहिरो समस्या समाधान समितिमा पदाधिकारीहरू मनोनित गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति दिने र सामुदायिक क्याम्पस र बहुप्राविधिक शिक्षालयतर्फ विनियोजित बजेट रकम विद्यालयहरू समेतको पूर्वाधार विकासको लागि रकमान्तर प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तैे माघ ३० गते बसेको बैठकका निर्णयसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट १२ करोड ५९ लाख दुई हजार ९७८ रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । नापी र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको सेवा व्यवस्थापनको लागि १४ लाख ७५ हजार र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु