सरकारसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले १५ दिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

समितिले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । घोषित कार्यक्रम अनुसार यही श्रावण २८ गतेसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश ३ को सरकार र सडक विस्तारसँग सम्बन्धित सबै सरकारी निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तय गरिएको छ ।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर मात्रै सडक विस्तारको काम अघि बढाउन खबरदारी गर्नेलगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम पनि राखिएको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले राज्यले सडक विस्तारको नाममा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पूरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको क्षति र नष्ट गरेको बारे जानकारी गराउँदै त्यसको संरक्षणका लागि विश्व हिन्दु महासंघ लगायतका धार्मिक संघ, संस्थाहरुलाई पनि आग्रह गर्न लागिएको जानकारी दिए । समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी काठमाडौं उपत्यका भित्र सडक विस्तारको कामलाई अघि बढाएपछि पीडितहरुले विरोधमा धर्ना, र्यालीलगायतका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छन् ।

सरकार अधिनायकवादी शैलीमा देखिएको भन्दै कांग्रेसले पनि आजबाट देशभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । यसरी सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सरकारमाथि दबाब पर्दै गएको देखिन्छ ।