रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) र केन्द्र सरकारबीचको विवादले निकास नपाउँदै आरबीआईका गभर्नर डा. उर्जित पटेलले राजीनामा दिएका छन् । यसको असर भारतीय सेयर बजार र मुद्रामा देखिएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा यसबारे बहस भइरहेको छ ।

पटेलले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिनु परेको बताएका छन् । उनले आरबीआईको वेबसाइटमा यसबारे प्रष्ट पारेका हुन् । आरबीआई र सरकारबीच विवाद रहेको खबर केही समययता लगातार आइरहेको छ । आरबीआईका कतिपय उच्च अधिकारीहरुले खुला रुपमा सरकारको आलोचना समेत गर्दै आएका छन् ।

ट्वीटरमा मोदीले गरे विदाइ
पटेलको राजीनामा मोदी सरकारका लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मोदीकै स्टेटमेन्टले पुष्टि गरेको छ । पटेलले राजीनामा दिएको केहीबेरमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै यसबारे टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले लेखेका छन्, ‘डा. उर्जित पटेल निकै बौद्धिक क्षमता भएका र माइक्रो–इकोनोमिक्सका राम्रो जानकार अर्थशास्त्री हुन् । उनले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई सही ढंगले व्यवस्थित गरे । उनको नेतृत्वमा आरबीआईलाई वित्तीय स्थिरता मिलेको छ ।’

मोदीले अर्को पनि ट्वीट गरेका छन्, ‘डा. उर्जित पटेल निर्विवाद, योग्य र पेशेवर व्यक्ति हुन् । उनले ५ वर्षदेखि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा डिपुटी गभर्नर र गभर्नरको हैसियतमा रहेर काम गरे । हालै उनी एक महान विरासत छाडेर जाँदैछन् । म उनलाई निकै याद गर्ने छु ।’

वित्तमन्त्रीको टिप्पणी
वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले पनि ट्वीट गर्दै उर्जित पटेलको राजीनामाबारे टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सरकार उर्जित पटेलले आरबीआईमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हुँदा गरेका राम्रा काम र सेवाको प्रशंसा गर्दछ । उनीसँग काम गर्नु मेरा लागि पनि गर्वको कुरा हो ।’

मिडिया र विपक्षी सरकारमाथि खनिए
यता सामाजिक सञ्जालमा मिडिया, विपक्षी नेता र सरोकारवालाले उर्जित पटेलको राजीनामापछि एकपटक फेरि सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेका छन् । सोमबारमात्रै विपक्षी दलहरुले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति बनाउन बैठक गरेका थिए । रफाल रक्षा सम्झौता, बेरोजगारी, किसानलगायतका कैंयौं मुद्दालाई लिएर केन्द्र सरकारको विरोध गरिरहेको विपक्षीलाई पटेलको राजीनामा अर्को मसला बन्ने देखिएको छ ।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्ता सञ्जय झाले व्यांग्यात्मक ट्वीट गरेका छन्, ‘मोदी लजिक : यसलाई रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया भनिन्छ, त्यसैले म यो बैंकको सबै रिजर्भ आफैंसँग राख्छु ।’

कांग्रेसको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट ट्वीट गरिएको छ, ‘आरबीआई गभर्नरको राजीनामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा शोषण गर्ने प्रवृत्तिको नतिजा हो ।’

नौ महिनाअघि नै राजीनामा
उर्जित पटेलको कार्यकाल सेप्टेम्बर २०१९ सम्म थियो । अर्थात् उनले आफ्नो निर्धारित कार्यकालभन्दा नौ महिना पहिले राजीनामा दिएका छन् । करिब चार वर्षसम्म आरबीआईको डेपुटी गभर्नर भएपछि उर्जितले सन् २०१६ सेप्टेम्बर ४ मा गभर्नर पद सम्हालेका थिए । पटेलले आफ्नो राजीनामाको कारण व्यक्तिगत भएको बताएका छन् । तर, स्वायत्तता, क्यास फ्लो र ब्याजदरमा कमी नगर्नुलाई लिएर आरबीआई र सरकारबीच टकराव स्थिति बनेको थियो ।

राजीनामाको टाइमिङ कस्तो हो ?
पटेलको राजीनामाको समय पनि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । मंगलबार पाँच राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना र मिजोरमको विधानसभा निर्वाचनको परिणाम आउन लागेका बेला पटेलले राजीनामा दिएका छन् । संसदको शीतकालीन सत्रसमेत मंगलबारबाटै सुरु भएको छ र चार दिनपछि अर्थात डिसेम्बर १४ मा रिजर्भ बैंकको बोर्ड बैठक बस्ने तय भएको छ ।

विवादको सुरुवात
८, नोभेम्बर २०१६) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीको घोषणा गर्दै सबैलाई आश्चर्यचकित पारिदिएका थिए । उनको यो घोषणापछि देखिएका परिणामले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) र सरकारबीच दूरी बढेको छ । विवादका क्रममा सरकारले आरबीआईसँग ३.६१ लाख करोड भारु मागिरहेको बताइन्छ ।

भारतीय अर्थव्यवस्थाका विज्ञ प्रियरञ्जन दासका अनुसार मोदी सरकारले आरबीआईसँग ३.६१ लाख करोड रुपैयाँ माग्नु नोटबन्दीको गलत फैसलासँग जोडिएको छ । सोचअनुसार नतिजा नआएकाले मोदी सरकारले आरबीआईलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नोटबन्दीबाट तीन वा साढे तीन लाख करोड रुपैयाँ कालो धन पकड्ने योजना सरकारको थियो,’ भारतीय अर्थविद दास भन्छन्, ‘सिस्टममा नआएको रकम आरबीआईसँग लिने सरकारको सोच थियो । त्यसो नभएपछि सरकार बैंकलाई सहयोग गर्ने नाममा आरबीआईबाट साढे तीन लाख करोड रुपैयाँ माग गरिरहेको थियो ।’

यही विवादका बीच डेपुटी गभर्नर विरल आचार्यले अक्टूबर २६ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आरबीआईको स्वयत्तताबारे वकालत गरे । त्यही समयबाट रिजर्भ बैंक र मोदी सरकारबीचको विवाद सतहमा आएको हो । विरल आचार्यले मुम्बईमा मुलुकका ठूला उद्योगपति सहभागी एक इभेन्टमा भनेका थिए, ‘केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई कमजोर गर्नु त्रासदी जस्तै हुन सक्छ, जुन सरकार केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई महत्वपूर्ण ठान्दैन, उसले नोक्सानको सामना गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि, यसपछि नोभम्बर १९ मा रिजर्भ बैंक बोर्ड बैठकमा आरबीआईसँग सरप्लब राशिको एलोकेसनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि भने आरबीआईका गभर्नर र सरकारबीचको विवाद समाधान भएको अनुमान गएिको थियो र तर, उर्जितको राजीनामाले आरबीआई र सरकारबीचको विवाद अझै समाधान नभएको पुष्टि भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

उर्जित पटेलले के भनेका थिए ?
केही दिनअघि मात्र उर्जित पटेलले बैंकलाई धोका दिइएको भन्दै भनेका थिए, ‘केन्द्रीय बैंक नीलकन्ठजस्तै बनेर विषपान गर्नेछ र आफूमाथि फ्याकिएका पत्थरहरुको सामना गर्छ तर, कुनै सधैं पहिलेभन्दा राम्रो हुने आशाका साथ अघि बढ्नेछ ।’

यही महिनाको शुरुमा जब आरबीआईले ब्याजदरको समीक्षा गरेको थियो । आरबीआईले त्यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन नगर्ने निर्णय पनि गर्यो । त्यतिबेला सरकारसँग चलिरहेको गतिरोधबारे प्रश्नको जवाफ दिन उर्जित पटेलले अस्वीकार गरेका थिए ।

आरबीआईमाथि दोष
केही रिपोर्टका अनुसार सरकार आरबीआईसँग रहेको राशिमध्ये ठूलो हिस्सा मागिरहेको छ । तर, सरकारले भने कुनै पनि किसिमको रकमको आवश्यकता नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले आरोप लगाएका थिए कि रिजर्भ बैंकले कर्जा बाँड्दा लापरबाही गरेको छ । साथै पीएनबी घोटालामा पनि सरकारले आरबीआईको कठघरामा खडा गरेको थियो । आरबीआईको ढिलासुस्तीले एनपीएको समस्या बढेको सरकारको आरोप थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारका लागि आरबीआईले यही वर्षको सुरुमा कडा नियम बनाएको थियो । यसका लागि गैरवित्तीय संस्थाहरुमाथि कैयौं खालका प्रतिबन्धहरु लगाइएको थियो । यस खालको कडाइले साना र मझौला उद्योगलाई कर्जा मिल्न कठिनाइ हुने भन्दै सरकार असन्तुष्ट थियो । आरबीआई एक्ट सेक्शन ७ पनि केन्द्र सरकार र आरबीआईबीचको विवादमा मुख्य कारण हो । यो व्यवस्थामा केन्द्र सरकारले जनहितका महत्वपूर्ण मुद्दामा आरबीआईलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । यद्यपि, केन्द्र सरकारले भनेको थियो कि उसले यो व्यवस्थाको प्रयोग गरेको छैन ।

के हुन सक्छ असर ?
विश्लेषकहरुका अनुसार यो खबरको निकै नकारात्मक असर आउने दिनमा देखिनेछ । इलारा क्यापिटलका उपाध्यक्ष गरिमा कपूर भन्छिन्, ‘भारतका लागि यो निकै नकारात्मक खबर हो । भारतको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खराब हुन्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने छैनन् । अर्थव्यवस्थाको स्थिरतामा लागि यो नकारात्मक हुन सक्छ ।’
त्यसै पनि केही समययता सेयर बजारमा अस्थिरताको स्थिति छ र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरु पनि भारतप्रति सकारात्मक छैनन् । फिचले यो वर्ष भारतको जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाएर ७.२ प्रतिशत गरिदिएको छ । जककि, सेप्टेम्बरमा यही एजेन्सीले यो आर्थिक वर्ष भारतको जीडीपी ग्रोथ ७.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । क्रिसिलले पनि जीडीपी ग्रोथ अनुमान ७.५ पतिशतबाट घटाएर ७.४ प्रतिशत गरिदिएको छ । यतिमात्रै होइन, अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक्स कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ¬(आईसीडी¬) ले सन् २०१९ का लागि भारतको जीडीपी ग्रोथ अनुमान ७.३ प्रतिशत राखेको छ ।

भारतीय अर्थव्यवस्थाका जानकार सुदीप बन्द्योपाध्या ग्रोथ रेट घटाइएको खबरका बीच उर्जित पटेलले आरबीआईको नेतृत्व छाडिदिनुले रेटिङ एजेन्सीहरुलाई अर्को झट्का लागेको छ ।

सेयर बजारमा हलचल
पटेलले अचानक राजीनामा दिएपछि सेयर बजार र मुद्रामा गिरावट सुरु भएको छ । सोमबार साँझ पटेलले राजीनामाको घोषणा गरेपछि सेयर बजारमा त्यसको असर देखिएको हो ।

साताको पहिलो दिन करोबार सेन्सेक्स ७१३.५३ अंकले घटेर ३४९५९.७२ अंकमा पुग्दा बन्द भयो, जुन कुल २ प्रतिशतको गिरावट हो । यता नेसनल स्टक एक्चेन्ज अफ इन्डिया (निफ्टी)समेत २०५.२० अंकले घटेर १०४८८.५० मा बन्द भयो ।

मंगलबार पनि बजारमा गिरावट कायमै छ, सेन्सेक्समा ३०० अंकको गिरावट देखिएको छ भने निफ्टी करिब ९० अंकभन्दा तल चलिरहेको छ ।

पटेलको राजीनामाको असर भारतीय मुद्रामा पनि परेको छ । भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा १.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

पटेलले व्यक्तिगत कारण भन्दै पदावधी सकिनुभन्दा १० महिना अघि नै सोमबार अचानक राजीनामा दिएका हुन् ।

सुरजीत भल्लाको पनि राजीनामा
प्रधानमन्त्री मोदीका आर्थिक सल्लाहकार परिषदका सदस्य सुरजीत भल्लाले पनि राजीनामा दिएका छन् । उनले डिसेम्बर १ मै राजीनामा दिए पनि डिसेम्बर ११ मा मात्रै जानकारी गराएका हुन् । आरबीआई गभर्नरको राजीनामा गरेको भोलिपल्टै उनले ट्वीट गर्दै राजीनामाबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले राजीनामा दिनुको कारणबारे खुलाएका छैनन् ।

सुरजीत भिल्ला भारतीय अर्थमामिलाका विज्ञ हुन् । कतिपयले उनको राजीनामालाई उर्जित पटेलसँग जोडेर पनि हेरेका छन् । यद्यपि, भल्लाले आफ्नो राजीनामाबारे केही बताएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष विवेक देवराय हुन् । यो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक मामिलासँग जोडिएका मुद्दामा सल्लाहसुझाव दिने गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

गभर्नर पटेलको राजीनामाले सेयर बजारमा हलचल

नोट प्रतिबन्धको दुई वर्ष : भारतमा लफडा, नेपालमा चिन्ता