सरकारी सुस्तता एकातर्फमात्र सीमित छैन । जनताका दैनिकी सहज बनाउन नसकेको सरकारको जकडिएको प्रशासनिक संरचनाको सिकार सम्पूर्ण क्षेत्र बनेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र ठूला आयोजना निर्माणदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत सरकारी सुस्तता उस्तै छ ।

२०७२ सालको विनासकारी महाभूकम्पका कारण २० जिल्लाका १५ सय ९५ सम्पदामा क्षति पुगेकोमा १९४ सम्पदामात्र पुनिर्निर्माण भएका छन् । पुरातात्विक विभागका अनुसार सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा ४३ महिनाको अवधिमा १२ प्रतिशत सम्पदामात्र पुनर्निर्माण भएका छन् ।

यो अवधिमा सरकारले १५९ सम्पदा पुनर्निर्माण गरेको छ भने विदेशी संघसंस्थाको सहयोगबाट ३५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको छ । पुनर्निर्माण भएका सम्पदाको सूचीमा कतिपय रंगरोगनमात्र गरिएका सम्पदाको नाम पनि समावेश छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २०५ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण भइसक्ने पुरातत्व विभागले जनाएको छ ।

भारतको प्रतिबद्धता आयो, सहयोग आएन
महाभूकम्पमा भत्किएका २० वटा महत्वपूर्ण सम्पदा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भारतले ४३ महिनामा कुनै पनि सम्पदा पुनर्निर्माण अघि बढाएको छैन । भारतले सेतो मच्छिन्द्रनाथ, पाटन दरबार क्षेत्रमा पर्ने भीमसेन मन्दिर, पाटन पुरानो अदालत भवनलगायतका २८ सम्पदा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

अहिलेसम्म कुनै योजनाको प्रक्रिया अघि नबढेको विभागका अधिकृत सविता न्यौपानेले न्युज कारोबारलाई जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले सबै योजनाको इस्टिमेट दुईपटक भारतीय दूतावासमा बुझाएका छौं, तर केही पनि जवाफ आएको छैन ।’

भारतले भूकम्पमा भत्किएका सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब ४० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, प्रतिबद्धता जनाएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा झन् अन्योल बढेको विभागले जनाएको छ ।

एक्जिम बैंकको पनि उस्तै पारा
महाभूकम्पको विपत्तिसँगै नेपाल र नेपालीप्रति सदासयता दर्शाउँदै एक्जिम बैंकले पनि एक्जिम बैंले पनि ७५ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गरिदिने बचनबद्धता गरेको थियो । बैंकले शोभा भगवती मन्दिर काठमाडौं, खाडादेवी मन्दिर रामेछाप, दक्षिणकाली मन्दिर, मञ्जुश्री सत्तल स्वयम्भूलगायतका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको मोडालिटीसमेत नबनेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ । एक्जिम बैंकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ४० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

चीन सरकार अगाडि
सम्पदा पुनर्निर्माणलाई चीन सरकारले भने उच्च महत्व दिएको छ । पूरातत्व विभागका अनुसार चीनले प्रतिबद्धता जनाएका अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कीर्तिपुर टावर र ललितपुर टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने भक्तपुर टावर अन्तिम चरणमा छ । त्यस्तै, चीन सरकारले जिम्मा लिएको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको कामले पनि तीव्रता पाएको विभागले जनाएको छ ।