काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

डा. केसीका मागमा समाज धुव्रीकृत

14.18K
shares

आफूसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राख्दै अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको पक्षमा समाज धुव्रीकृत भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ हाड जोर्नी विषेशज्ञ डा. केसीको पक्षमा दलका प्रभावशाली युवा नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसमेत धुव्रीकृत देखिएको छ ।

संसदीय समितिले आफूसँग गरेको सहमतिविपरीत विधेयक पारित गर्न लागेको भन्दै डा. केसीले सरकार माफिया पोस्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । उनको यो आरोपको पक्ष विपक्षमा दलका नेता, बुद्धिजीवीदेखि सर्वसाधारणसमेत वाकयुद्धमा छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरु केसीको माग पूरा भएकाले उत्सव मनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस भनेडा केसीसँग गरिएका सहमतिअनुसार विधेयक नल्याई उनलाई धोका दिएको जिकिर गर्दै आएको छ । यही विधेयक पेस गर्ने प्रक्रियामा मंगलबार कांग्रेसले संसद अवरोधसमेत गरेको छ ।

सरकार नै सहमतिबाट सरकार पछि हटेका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय समितिबाट स्वीकृत विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित संसद अवरोधमा उत्रेको हो । डा. केसीको आन्दोलनको समर्थन गरेको कांग्रेसले माग पूरा नगरेसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने पक्षमा उभिएको छ । उसले लगातार दुर्ई दिन सदनमा विधेयक पं्रस्तुत गर्न दिएन । उता, सत्तारुढ दल नेकपा भने संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तयार पारेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा छ ।

डा. केसीको माग र अनसनको विषयमा राजनीतिक दल, दलका नेतामात्र नभई समाजसमेत विभाजित बनेको छ । केसीको अनसनको पक्षमा आन्दोलन गर्नेदेखि विपक्षमा अनसन बस्नेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन् । डा. केसीको अनसन १६औं शृंखलासम्म आइपुग्दा यसपटक विगतमा भन्दा केही बढी विपक्षमा जनमत देखिएको छ । त्यसको प्रतिविम्ब सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।

धेरैले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गर्दा कतिपयले कसैको उक्साहटमा उनी अनसन बसेको आरोप लगाइरहेका छन् । डा. केसीको अनसन र उनले उठाएका मागका विषयमा सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेताहरु सदनदेखि सडकसम्म बहसमा लागेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा पनि खुला रुपमा पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै बहस भइरहेको छ ।

केसीको अनसनको पक्षमा आन्दोलन गर्नेदेखि विपक्षमा अनसन बस्नेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य रहेका कारण पनि दुई युवा नेता योगेश भट्टराई र गगन थापा पार्टी लाइनअनुसार केसीको विरोध र समर्थनमा वाकयुद्धमा छन् ।

विरोध र समर्थनमा वा युद्ध
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले केसीसँग भएका सहमति हुबहु पालना नगरी विधेयक तयार गरेको आरोप छ । विधेयक तयार भएलगत्तै पुस २५ गते डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गरी अनसन सुरु गरेका थिए । डा. केसीले संसदीय समितिले आफूसँग गरेको सहमतिविपरीत विधेयक पारित गर्न लागेको भन्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माफिया पोस्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका थिए । डा. केसीको सो आरोपपछि यी दुईबीच विधेयकदेखि व्यक्तिगत विषयसम्म वाकयुद्ध चलेको छ ।

नेकपाका नेता योगेश भट्टराई संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयक केसीको पक्षमा रहेको भन्दै अनसनको विपक्षमा वकालत गर्दै केसीलाई जवाफ फकाइरहेका छन् । आफूलाई माफियाको आरोप लगाउने डा. केसीलाई भट्टराईले ‘कांग्रेसका लागि भोट माग्दै हिँड्ने डा. केसी कम्युनिस्ट विरोधी भएको’ भन्नेसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।

डा. केसीको अनसनमा भएकाले उनको पक्षमा विपक्षी कांग्रेसका अर्का युवा नेता गगन थापा प्रतिरक्षामा आएका छन् । डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थापा ‘केसीको माग पूरा भयो भन्नु बिरामीको अरु सबै ठीक छ, मुटुमात्र चल्दैन’ भनेजस्तो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य रहेका कारण पनि दुई युवा नेताहरु भट्टराई र थापा पार्टी लाइनअनुसार केसीको विरोध र समर्थनमा वाकयुद्धमा छन् ।

समस्या कहाँ हो ?
डा. केसीको मुख्य माग काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नमिल्ने विषय शिक्षा समितिबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उल्लेख छ । डा. केसीका यो मुख्य माग पूरा भएको छ । तर एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषयमा कुरा अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित विधेयकमा यस विषयलाई थोरै हेरफेर गरिएकै कारणले मात्र डा. केसीले असहमति जनाएका छन् ।

यसअघि, सरकार र डा. केसीसँग भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।’

तर, शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकमा ‘यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।’ डा. केसीले यसअघि मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा प्रावधान लागू नहुने भन्ने कुरामा आपत्ति जनाएका छन् ।

उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र लिएका तर सञ्चालन नभइसकेका थोरैमात्र कलेज छन् । सरकारले डा. केसीले मनसायपत्र लिएका केही कलेजलाई मात्र रोक्न खाजेको भन्दै अनसन बस्नुको अर्थ नभएको बताउँदै आएको छ । यसैले ९९ प्रतिशत माग पूरा भएको बताउँदै आएको सरकारले पनि गल्ने संकेत दिएको छैन । यसअघि, १५औं पटकसम्म अनसन बस्दा सरकारलाई आफ्नो मागमा सहमति गराउन बाध्य डा. केसी यसपटक पनि झुक्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।

तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने सरकारसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ, बाहिरबाट हेर्दा विगतमा सहमति गर्ने, अहिले उल्लंघन गर्ने सरकारको दोहोरो चरित्र देखियो, दुई पक्षबीच छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । – डा. अरुणराज सुवेदी

सहमतिमा फर्कने कि चौतर्फी दबाब पर्खने ?
डा. केसी अनसन बसेको दुई साता भइसक्दा सरकार र केसी पक्षधरबीच संवाद हुन सकेको छैन । खुला बहस गर्दै आ–आफ्नो अडान सुनाइरहेका दुवै पक्षले एक–अर्काेलाई गलाउने अडान लिएको देखिन्छ । सहयोगीका अनुसार डा. केसीले विधेयक सच्याएर अघिल्लो पटकको अनसनमा भएका सहमतिबमोजिम नबनाएसम्म अनसन तोड्ने पक्षमा छैनन् ।

केही दिनअघि संसदमा प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदलाई आफूले निर्देशन दिन नमिल्ने बताइसकेकाले सरकार पनि विधेयक परिमार्जन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली करिब साता दिन लामो विदेश भ्रणमा रहेकाले यो साताभर पनि केसी पक्ष र सरकारी पक्षबीच वार्ता हुने सम्भावना न्यून छ ।

केसी र सरकार पक्ष दुवैको रणनीति एक–अर्कालाई गलाउने भए पनि वार्ताको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने विज्ञहरु औंल्याउँछन् । विश्लेषक डा. अरुणराज सुवेदी भन्छन्, ‘तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने सरकारसँग दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्, बाहिरबाट हेर्दा विगतमा सहमति गर्ने र अहिले उल्लंघन गर्ने सरकारको दोहोरो चरित्र देखियो, दुई पक्षबीच छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा शिक्षा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले सरकारले डा. केसीसँग छलफल र वार्ता गरेर ‘विन विन’को वातावरण सिर्जना गर्ने दाबी गरे । ‘यसमा कसैको जित र हार हुँदैन सरकार लचिलो हुन्छ, अघि–पछि हट्छ, हठी हुँदैन । डा. केसीको प्रतिष्ठा बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिन्छ,’ उनले भने ।