काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

सुशासनका लागि सामाजिक परीक्षण महत्वपूर्ण : मन्त्री मल्ल

840
shares

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले सामाजिक परीक्षण सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताएका छन्। उनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता र कानुनी शासनको पालना गर्दै सामाजिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सेभ द चिल्ड्रेनले शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री मल्लले सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन विकास साझेदार संस्थासँगको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

‘सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘साझेदार निकायको सामूहिक उद्देश्य, समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।’

मन्त्री मल्लले प्रदेश सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिन सेभ द चिल्ड्रेनलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेन सुर्खेतका प्रमुख रत्नराज ओझाले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका १९ जिल्लामा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए। संस्थाले शिक्षा, बाल संरक्षण, बाल अधिकार, स्वास्थ्य तथा पोषण, जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उनले बताए।

सामाजिक परीक्षणका सहभागीले संस्थाका कार्यक्रमबाट बालविवाह न्यूनीकरण, जनचेतना विस्तार तथा समुदायको आयआर्जन, स्वास्थ्य र पोषणमा सकारात्मक योगदान पुगेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती, छेडागाड नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापा, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि सुवेदी र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र रानाले सेभ द चिल्ड्रेनले सरकारको सहयोगी संस्थाका रूपमा संवेदनशील सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।