सुदूरपश्चिम।गत असार २८ गते कैलालीको गोदावरी नदी एक्कासी उर्लेर आयो । केही क्षणअघि सामान्य देखिएको नदीले एकाएक रौद्र रूप लियो । बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ का ३३ वर्षीय अपिल मल्ल नदीको बीच भागको बगरमा थुनिए । चारैतिर बाढीको भेल थियो । अगाडि बढ्ने बाटो थिएन, फर्किने सम्भावना थिएन ।

मल्लका लागि प्रत्येक मिनेट मूल्यवान् थियो । घटनाको सूचना पाएलगत्तै प्रहरीको उद्धार टोली परिचालित भयो । केहीबेरमै अपिल सकुशल बाहिर निकालिए । त्यसअघि गत जेठ २ गते गोदावरी—११ ओलानीमा रुखमा अड्किएका ७३ वर्षीय लालबहादुर सुनारलाई सूचना पाएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी नं ७ वैद्यनाथ वाहिनीबाट खटिएको तालिम प्राप्त टोलीले सकुशल उद्धार गर्योे । यही साउन १२ गते कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–४ मालिका टोल नजिक महाकाली नदीको बीच भागमा फसेका ४५ वर्षीय रामबहादुर सिंहको पनि समयमै प्राप्त सूचनाका आधारमा सकुशल उद्धार भयो ।

यही वर्षको मनसुनमा सुदूरपश्चिममा यस्ता दृश्य पटक–पटक दोहोरिए । दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१० का नरेन्द्र बुढाका लागि यस्ता घटना केबल प्राकृतिक विपत्ति होइनन्, कहिल्यै नबिर्सिने स्मृति पनि हुन् । विपद्का प्रसङ्ग आउनेबित्तिकै उनलाई २०६५ असोजको घटना याद आउँछ । महाकाली नदीको बाढी पस्दा त्यसबेला स्थानीय शान्ति टोलमा नौ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बाढीले बस्ती तहसनहस भएको थियो । त्यस घटनाले सिङ्गो समुदायलाई वर्षौं सम्म त्रसित बनायो तर समयसँगै धेरै कुरा फेरिए । विसं २०८१ असारमा फेरि महाकाली उर्लियो । शान्ति टोल र कटाराखल्लालगायत क्षेत्र डुबानमा परे । घर, पशुचौपाया र धनमालमा धेरै क्षति पुग्यो, तर मानवीय क्षति भएन । बुढा भन्नुहुन्छ, “उस्तै प्रकृतिका घटनामा पनि समयमै सूचना, छिटो उद्धार र प्रभावकारी प्रतिकार्य हुन सके धेरै जीवन बचाउन सकिँदो रहेछ । पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि, सुरक्षा निकायको तयारी र नागरिकको जागरुकताले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।”

समयमै सूचना, समयमै उद्दार
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं ७ वैद्यनाथ वाहिनी मुख्यालयका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दिग्विजय सुवेदीका अनुसार सफल उद्धारको आधार आधुनिक उपकरणसँगै समयमै प्राप्त हुने सूचना पनि हो । त्यसैले सशस्त्र प्रहरीले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै समुदायसँगको सहकार्यलाई पनि जोड दिएको छ ।

त्यसका लागि समुदाय विपद् स्वयंसेवक र वडातहसम्म विपद् सूचक सञ्जालमार्फत सहकार्यको हात बढाइएको डिआइजी सुवेदीले बताए। उनका अनुसार समुदायसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कले जोखिमको सूचना छिटो प्राप्त हुन्छ र उद्धार टोलीलाई समयमै परिचालन गर्न सहज बनाउँछ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कैलालीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खुमबहादुर केसी पनि विपद्को पहिलो सूचना नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताउ५न् । उनका अनुसार उद्धारकर्तासँग सीप र उपकरण भए पनि सूचना ढिलो पुग्यो भने क्षति बढ्न सक्छ । त्यसैले सूचना प्रणालीलाई प्रविधि र समुदाय दुवैसँग जोडिएको छ ।

गाउँ–टोलमै विपद् स्वयंसेवक
सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरजस्तै सुदूरपश्चिममा विपद् व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यास गरिरहेको छ । गाउँ–टोलसम्म समुदाय विपद् स्वयंसेवक र विपद् सूचक सञ्जाल बनाइएको छ । घटना हुनेबित्तिकै ती सञ्जालमा रहेका व्यक्तिले सुरक्षा निकायलाई खबर गर्छन् । यही प्रारम्भिक सूचनाले धेरैपटक उद्धारको गति निर्धारण गर्छ । डिआइजी सुवेदीका अनुसार प्रदेशभर नौ सयभन्दा बढी समुदाय विपद् स्वयंसेवक तयार गरिएका छन् । यसरी तयार गरिएका अधिकांश स्वयंसेवकलाई पाठ्यक्रममा आधारित १८ दिने तालिम दिइएको छ ।

वडा तहसम्म सूचना सञ्जाल विस्तार गरी १९ हजारभन्दा बढी विपद् सूचक परिचालन गरिएका छन् । “उनीहरूले १११४ नम्बरमार्फत तत्काल विपद् तथा सुरक्षासम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउँछन्, जसले हामीलाई परिचालित हुन सहयोग पुगेको छ”, उनि भन्छन्, “एकोहोरो सूचना लिने मात्रै होइन, बेलाबेला हाम्रो योजना र उनिहरुका अपेक्षाबारे पनि कुराकानी हुन्छ । समुदायसँग जोडिन र सूचना आदानप्रदान गर्न यो अभ्यास निकै उपयोगी भइरहेको छ ।”

विपद् स्वयंसेवक लक्ष्मण दमाई यस प्रकारको सञ्जाल र सामुदायिक साझेदारी विपद्सँग जुध्न र समस्यामा परेकाहरुको उद्दार गर्न निकै उपयोगी र प्रभावकारी भइरहेको बताउछन् । “यही साउन १२ गते महाकालीमा फसेका रामबहादुर सिंहको उद्धारका लागि हामीले नै सूचना दिएका थियौँ । त्यो एउटा सूचनाले उनको ज्यान बच्यो । विपद्को समयमा तत्काल सूचना दिने सञ्जाल नबनेको भए यो सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो । यसर्थ विपद्सँग जुध्न र छिटो उद्धार गर्न यसले निकै सहयोग पुगिरहेको छ”, उनले भने।

विपद्सँग लड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको समयमै सूचना, दक्ष जनशक्तिको छिटो परिचालन र समुदायको सक्रिय सहभागिता हो । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर कार्यान्वयन गरिरहेको सूचना प्रणाली र सक्रियताले विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यमा राम्रो उदाहरण दिइरहेको छ । “जब समुदाय स्वयं पहिलो सूचना प्रणाली बन्छ, प्रविधिले त्यसलाई तुरुन्तै उद्धार प्रणालीसँग जोड्छ, तब सुरक्षा निकाय तत्काल परिचालित हुन्छ । यसले विपद् केबल क्षतिको कथा बन्न छोड्छ, त्यो आवश्यक तयारी, सहकार्य र जीवन बचाउने साझा आधार बन्छ”, एसपी केसी भन्छन् ।

प्रविधिले बोलाउँछ उद्धार टोली
हाल विपद्को सूचना केबल फोन कलमा सीमित छैन । सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको ‘लुना आइओटी प्रणाली’ पनि विपद् प्रतिकार्यमा निकै उपयोगी भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार यस प्रणालीले केही सेकेण्डमै उद्धार केन्द्रलाई सचेत गराउन सक्छ । सूचना प्रणालीमा जडित उपकरणको हरियो बटन केही क्षण थिच्नेबित्तिकै घटनास्थल (जीपीएसमार्फत) सहितको सूचना नियन्त्रण कक्षमा पुग्छ । साइरन बज्छ । स्क्रिनमा घटनास्थल देखिन्छ । त्यही आधारमा सबैभन्दा नजिकको उद्धार टोली तत्काल परिचालित हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त मोबाइल एप र टोल–फ्री नम्बर १११४ मार्फत पनि बाढी, पहिरो, आगलागी तथा अन्य विपद्का सूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको वैद्यनाथ बाहिनीले जनाएको छ । यी प्रविधिले सूचना पुग्ने समय घटाएको छ भने समुदायले सूचना पुग्ने पहुँच विस्तार गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले सुदूरपश्चिममा तीन वटा करिडोर पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । सडक दुर्घटना हुने लोकमार्ग, नदी करिडोर तथा पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिक जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको जनाइएको छ ।

त्यसअनुसार कैलालीको डुडेझारी, डोटीको बुडर र डडेल्धुराको अमरगढीमा विपद् व्यवस्थापन ‘डेस्क’ स्थापना गरिएका छन् । कैलालीको चुरे, बझाङको चैनपुर, बैतडीको पुर्चौडी, अछामको तासीलगायत नौ स्थानमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा छन् । हाल आवश्यक पर्दा करिब एक हजार दक्ष जनशक्ति एकैपटक परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तीमध्ये ३२० जना विशेष तालिम प्राप्त उद्धारकर्मी र १२ जना गोताखोर तयारी अवस्थामा रहेका डिआइजी सुवेदीले जानकारी दिए ।

अबको चुनौती र अपेक्षा
कठिन भूगोल र प्राकृतिक अवस्थाका कारण नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा छ । त्यसैमा जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती निम्त्याइरहेको छ । मौसमको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ । लामो समय पानी नपरे पनि केही घण्टाको मुसलधारे वर्षाले ठूलो क्षति निम्त्याउने क्रम बढिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम त झन् जोखिममा छ । यहाँ पछिल्ला दश वर्षमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका एक हजार ३२९ मनसुनजन्य विपद्का घटना भएको तथ्याङ्क छ । ती घटनामा २७७ जनाले ज्यान गुमाए भने ५४ जना बेपत्ता भए । यस्तै, ६७५ जना घाइते भए र १० हजार ७०० परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भए । हजारौँ घर, पुल, गोठ र पशुचौपायामा क्षति पुग्यो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ मा २६१ मनसुनजन्य घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष असार २६ गतेसम्म सर्पदंश, आगलागी, जनावरको आक्रमण, भारी वर्षा, बाढीलगायत विभिन्न विपद्का ९२६ घटना भए । ती घटनामा ३५ जनाको मृत्यु भयो भने एक हजार ४२८ परिवार प्रभावित भए ।

जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, अत्तरियाका अनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य जोखिम विश्लेषणमा सुदूरपश्चिममा सात हजार ६०३ परिवारका ३३ हजार २२७ जना प्रभावित हुने अनुमान रहेको छ । जिल्लागत हिसाबमा कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी सात हजार १३२ र सबैभन्दा कम दार्चुलामा एक हजार ४६७ जना प्रभावित हुने अनुमान छ । यस्तै, कैलालीमा छ हजार १९५, डोटीमा चार हजार ८२०, बाजुरामा तीन हजार ७७६, बैतडीमा तीन हजार ३६२, बझाङमा एक हजार ७६४ र अछाममा एक हजार ६०२ जना प्रभावित हुने तथ्याङ्क छ ।

जोखिमको यस्तो अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले विभिन्न संरचना र विकास साझेदारको सहयोगमा विविध कार्यक्रम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहसँगको सहकार्य पनि क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको छ । यही सहकार्यका कारण सशस्त्र प्रहरी बललाई गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न १० वटा पालिकाबाट १० वटा ‘¥याफ्ट बोट’ प्राप्त भएपछि उद्धार क्षमता अझ विस्तार भएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयले प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

करिब २७ लाख जनसङ्ख्या, नौ वटा जिल्लाको जटिल भूगोल, महाकाली, कर्णाली, सेतीजस्ता ठूला नदी भएकाले यहाँ सबै तहले थप तयारी र सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । हाल प्रदेशभर हुने डुबानलगायत समस्यामा उद्धारका लागि सशस्त्रसँग १२ जना मात्रै गोताखोर छन् । तिनलाई परिचालनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन छैन, तर प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटसमेत खर्च हुन सकिरहेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा उद्धार उपकरणलगायत सामग्री खरिद र गोताखोरलाई तालिम दिने भनेर प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटसमेत खर्च गरिएन ।

सबै तहका सरकार र संरचनाले थप समन्वयका साथ काम गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यसरी मिलेर काम गर्न सुदूरपश्चिममा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना र बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छन् । त्यसअनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र तथा तीनै तहमा विपद् व्यवस्थापन परिषद् र समिति छन् । सुरक्षा फौजसँग रहेका जनशक्तिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउँदै समुदायस्तरमा रहेका विपद् स्वयंसेवक र विपद् सूचक सञ्जाललाई ती समितिले संस्थागत रूपमा जोड्न सके यसको प्रभावकारिता थप बढ्ने धेरैको विश्वास छ । डिआइजी सुवेदी पनि विशेषगरी स्थानीय तहले समुदायमा रहेका स्वयंमसेवक र विपद् सूचकलाई आफ्नै प्रणालीको हिस्सा बनाउँदै विपद् व्यवस्थापन अझ दिगो बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।