सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले संगठित संस्थाले जारी गरेको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्न थालेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको परिमाण बढाउन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था घोषणा गरेको थियो । बोर्डले संशोधन गरी पठाएको नियमावलीमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार अब संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई वितरण गर्नुपर्नेछ । यसरी छुट्याइएको सेयर बिक्री नभएको अवस्थामा मात्र अरूलाई बिक्री गर्न पाइनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आईपीओमा आवेदन दिन नेपालमा आस्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्स खाता खोल्नुपर्नेछ । त्यही रेमिट्यान्स खातामार्फत सेयरमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।