काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जलवायुजन्य विपद्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षण, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लगायतका उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

कतारको दोहामा जारी अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियु) को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्च (पीपी–२६) मा नेपालको राष्ट्रिय नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी तथा प्रविधिमा असमान पहुँचका कारण विकासोन्मुख मुलुक थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे ।

डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानतासँगै कृत्रिम बौद्धिकता, फाइभजीलगायतका उदीयमान प्रविधिमा पहुँचका आधारमा नयाँ प्रकारको डिजिटल विभाजन सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ थियो । डिजिटल रूपान्तरणको लाभ सबै देश तथा समुदायमा समान रूपमा पु¥याउन अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए।

नेपालले डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै उहाँले मोबाइल भ्वाइस सेवाको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगेको र फाइबर ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३ दशमलव चार प्रतिशत रहेको बताए ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सेवा नपुगेका तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सूचना महामार्गअन्तर्गत २० हजार किलोमिटर बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले आइटियु तथा सदस्य राष्ट्रलाई ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार, विपद् प्रतिरोधी सञ्चार पूर्वाधार निर्माण, आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको विकास तथा उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष सहयोग गर्न आग्रह गरे ।