काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र इस्टोनिया गणतन्त्रकी न्याय तथा डिजिटल मामिलामन्त्री लिजा पाकोस्टाबीच डिजिटल रूपान्तरण तथा विद्युतीय शासनका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियु) को ‘विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्च २०२६’ मा सहभागी हुने क्रममा कतारको दोहामा भएको भेटवार्तामा दुवै मन्त्रीबीच डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्युतीय शासन प्रणाली, डिजिटल रुपान्तरण, साइबर सुरक्षा तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको हो ।

भेटवार्तामा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले डिजिटल सुशासनका क्षेत्रमा इस्टोनियाले हासिल गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै नेपालले त्यसबाट महत्वपूर्ण अनुभव र सिकाइ प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा नागरिक केन्द्रित बनाउन इस्टोनियाले विकास गरेको प्रणाली नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

डिजिटल शासन प्रणालीको सफल अभ्यास गर्ने अग्रणी मुलुकमध्ये इस्टोनियाले डिजिटल पहिचान, सुरक्षित तथ्याङ्क आदानप्रदान, विद्युतीय हस्ताक्षर तथा अनलाइन सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गरेको छ ।

सरकारी कामकाजलाई कागजरहित बनाउँदै नागरिकलाई सहज र छरितो सेवा उपलब्ध गराउने इस्टोनियाको अनुभवबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले उल्लेख गरे ।

इस्टोनियाको प्राविधिक ज्ञान, अनुभव र सफल अभ्यासको आदानप्रदानबाट नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप डिजिटल, एकीकृत तथा नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।

भेटवार्तामा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वमा डिजिटल विभाजनको चुनौती थप जटिल बन्दै गएको विषय उठाए ।

परम्परागत रूपमा डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानतासँगै कृत्रिम बौद्धिकता, उन्नत डिजिटल पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिको पहुँच र प्रयोग गर्ने क्षमताका आधारमा देशहरूबीच नयाँ प्रकारको डिजिटल असमानता सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए ।

विकसित मुलुकले डिजिटल प्रविधिमा हासिल गरेको ज्ञान, अनुभव तथा स्रोतबाट विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूले पनि लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले इस्टोनियाजस्ता अग्रणी मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघमार्फत डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण गर्न अझ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रविधिको विकासबाट सिर्जना हुने अवसर विश्वका सबै देश र नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको साझा दायित्व भएको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए ।

डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्रविधिको प्रयोगमा मात्र सीमित नराखी सुशासन, नागरिकको विश्वास, तथ्याङ्क सुरक्षा तथा समावेशी विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने विषयमा दुवै देशबीच सहकार्यको सम्भावना रहेको छ ।