काठमाडौं- हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइनको ५ सय २३ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । त्यसमध्ये ४ सय ४९ टावर खडा गरिसकिएको प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ ।

२ सय ८५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ७ सय ९२ टावर छन् । वन क्षेत्र तथा निजी जग्गा र कोसी नदीमा पर्ने गरी २ सय ६९ टावर निर्माणको काम बाँकी छ । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट,सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा,सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरीमा पर्छ । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्ने छ ।

निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही दिन अघि प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेको हरेक ठाउँको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनी, काममा अवरोध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दा लगायतसँग छलफल गरेका थिए । उनले समस्या नरहेको ठाउँमा तत्काल काम सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।

‘समस्या समाधानका लागि माथिल्लो तहबाट गर्नु पर्ने नीतिगत निर्णय तत्काल गछौं, निर्णय नभएको बहाना बनाएर काम रोक्न पाइंदैन’,उनले भने, ‘निजी जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गरी साइट उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग तत्काल पहल गछौं ।’ ठेकेदार कम्पनीले तत्काल ३५ टावरको काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तार मुनी पर्ने दायाँ र वायाँको प्रसारण लाइन अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)मा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र वर्षैभरि रूखबिरुवा काट्न तथा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आयोजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, केही जिल्लामा सामुदायीक वनमा पर्ने रुख विरुवा कटानमा समस्या रहेकाले टावर निर्माणको काम रोकिएको छ ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सप्तरीको विरेन्द्रबजारमा स्थायीले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै काम गर्न दिएका छैनन् । जियाजोरमा ५ र विरेन्द्रनगरमा ३ वटा टावर पर्छन् । प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन सम्भव नभएको प्रष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काममा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नु भयो । ‘कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हदैसम्मको क्षतिपूर्ति दिन तयार छौं तर अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न सकिंदैन’, उनले भने ।

४०० केभी प्रसारण लाइनको २३-२३ मिटर दायाँ वायाँ गरी ४६ मिटर जग्गा राइट अफ वेमा पर्छ । प्राधिकरणले राइट अफ वेमा पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्ति र जग्गाको मूल्याङकित रकमको १० प्रतिशत मुआब्जा दिंदै आएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्ष अघि पेश गरेको कोसी नदी सहित उच्च पानीको तहमा पर्ने ३६ टावरको डिजाइनलाई परामर्शदाता पावर ग्रिड इन्डियाले अझै स्वीकृत गरेको छैन । घिसिङले आयोजनास्थलबाटै परामर्शदाता कम्पनीको मुख्य कार्यालय दिल्लीमा फोन गरी डिजाइन तत्काल स्वीकृत गरिदिन आग्रह गरे ।

नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण हुन लागेको हो । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ फेब्रुअरी २०१३मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तेस्रो पल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद ३० जुन २०१८मा सकिंदैछ ।

प्रकाशित समय : १४:३२ बजे