उदयपुरको बेलका नगरपालिका साउन तेस्रो सातातिर एकाएक चर्चामा आयो । तर, राम्रो र अनुकरणीय कुराले बेलकाको चर्चा भएको थिएन । नगरकी उपप्रमुख र वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्षको ‘असावधानी र खेलाँची’ले सिंगो नगरपालिकाकै बेइज्जत हुने गरी हल्ला फैलियो ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख राजकुमारी चौधरी र वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष दीपक दंगाल एउटै कोठामा भेटिएपछि उनीहरुमाथि ‘लज्जास्पद आरोप’ लगाउँदै श्रीमान शिवरामले राजकुमारीलाई पिटे भने दंगालमाथि हातपातको प्रयास गरे । दंगाल चप्पल हातमा लिएर भाग्नुपर्यो । लगत्तै प्रहरीले शिवरामलाई नियन्त्रणमा लियो । प्रहरी कार्यालयमा शिवरामलाई देख्नेहरुले बताएअनुसार उनले त्यहाँ पनि उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमाथि ‘अनैतिक सम्बन्ध’को आरोप लगाएका थिए । प्रहरीले भने ‘सामान्य घरझगडा’ भनेर शिवरामलाई छाडिदियो । तर, यतिबेलासम्म यो विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिसकेको थियो ।

त्यसपछि वडाध्यक्ष दंगालले बूढाबूढीको झगडामा आफू सिकार बनेको र आफूमाथि कसैले षड्यन्त्र गरेको भन्दै बाहिर आएको हल्लाको खण्डन गरे । यो विषयलाई बढी नउचाल्न उनले सबैलाई आग्रह पनि गरे । तर, उपप्रमुख चौधरी भने चुप लागेर बसिनन् । घटनाको भोलिपल्ट नगरपालिकामा रुन्चे अनुहार लगाएर बसेकी उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नेको स्ट्याटस र कमेन्ट तथा अनलाइन पोर्टलमा आएका समाचार स्क्रिन सर्ट गरी प्रिन्ट गर्न लगाइन् ।

राजकुमारीकै छेउमा बसिरहेका शिवरामलाई पत्रकारले सोधे, ‘किन यस्तो गर्नुभयो ?’ उनले भने, ‘मेरो गल्ती भयो ।’ पत्रकारले पुनः सोधे, ‘तपाईंले उहाँमाथि लज्जास्पद आरोप लगाएको हो ?’ उनले सहजै उत्तर दिए, ‘हो । तर, मैले मादक पदार्थ सेवन गरी लगाएको हुँ ।’

आफूमाथि ‘घिनलाग्दो’ आरोप लगाएर कुटपिट गर्ने श्रीमानले छेउमै बसेर यति भन्दा पनि राजकुमारी फेसबुकमा टिप्पणी गर्ने, प्रतिक्रिया जनाउने र समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मुद्दा हाल्न गाइघाट पुगिन् र केही ‘डलरे’ संस्थाहरुसँग परामर्श पनि गरिन् । डलरे संस्थाहरुले उचाले पनि पर्याप्त प्रमाण नपुगेपछि उनी मुद्दा दर्ता गराउन असफल भएको बुझिएको छ । उनले मुद्दा हाले पनि नहाले पनि यो घटनाले केही प्रश्न भने जन्माएको छ ।

आफैं पीडित ‘नगरन्यायाधीश’बाट न्यायको के अपेक्षा गर्ने ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रस्तावनाको परिच्छेद ८ ले स्थानीय तहमा न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसमा संघीय र प्रादेशिक कानुनबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रदत्त मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न प्रत्येक उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ, उपप्रमुखसँग नगरपालिकाको न्यायिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

तर, न्यायिक समितिको प्रमुख भए पनि बेलका नगरकी उपप्रमुख राजकुमारीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । अहिलेसम्म उनले देखिने गरी गरेका काम एउटा पनि छैन । बरु आफैँ वर्षौंदेखि घरेलु हिंसापीडित बनेर बसेको कुरा साउन तेस्रो साताको घटनाले उजागर गरेको छ ।

उपप्रमुखको श्रीमान भएकै कारण शिवरामलाई छुट दिइएको हो ?
उपप्रमुख चौधरीले नै दाबी गरेकी छन् कि वडा अध्यक्षसँग उनी आफ्ना डेरामा कार्यालयसम्बन्धी गफ गरिरहेकी थिइन् । तर, अचानक शिवराम आएर कुटपिट गरे । शिवराम र राजकुमारी दम्पती हुन्, अतः यसलाई घरझगडा भनियो । अब यहाँ तीनवटा प्रश्न उब्जिन्छन् । पहिलो, श्रीमानले आफ्नो मुडअनुसार श्रीमतीलाई पिट्दा त्यसलाई सामान्य ठानेर अर्को पटकका लागि उसलाई प्रोत्साहन गर्ने कि कारबाही गरेर निरुत्साहित गर्ने ? दोस्रो, भविष्यमा मादक पदार्थ सेवन गरेर कसैले प्रमुखमाथि नै आक्रमण गर्ला, त्यसलाई मदिरा खाएर आक्रमण गरेको भनेर छाडिदिने ?

तेस्रो, नगर कार्यपालिकाको काम–कारबाहीबारे छलफल गरिरहेका जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक अपराधको भागिदार कि नहुने ? स्मरणीय छ, शिवरामले नै भनेका छन्, ‘म जेसुकै कारबाही गरे पनि भोग्न तयार छु ।’ स्थानीयले पनि उपप्रमुखका श्रीमान नै सजायको भागिदार हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । ‘गल्ती जसले गर्छ, उसैले सजाय भोग्नुपर्छ,’ स्थानीय राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चाहे त्यो प्रमुख होस् वा उपप्रमुख ।’

नगरपालिकासँग ड्राइभर हुँदाहुँदै वडा अध्यक्षलाई किन बोलाउनु ?
नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापा विशेष कामले काठमाडौँमा थिए । उनी काठमाडौँ जानुअघि कार्यभार उपप्रमुख चौधरीलाई सुम्पेका थिए । अब राजकुमारी नगरपालिकाको कार्यबाहक प्रमुख थिइन् । यसको अर्थ, नगरपालिकाका जनतासँगै आफूमातहतका जनप्रतिनिधिको अभिभावक । यहाँ पनि दुईवटा प्रश्न जन्मिन्छन् । पहिलो, नगरपालिकासँग चालक हुँदाहुँदै वडाध्यक्ष दंगाललाई नै उनले किन आफूलाई लिन आम्बासी बोलाइन् ?

दोस्रो, २० मिटरको दूरीमा नगरपालिकाको कार्यालय छ, चाबी पनि छ । उनलाई थाहा पनि छ, उनको श्रीमान शंकालु छन् । उनमा प्रेसर हाइको समस्या छ । त्यसमा पनि बिहानको १० बज्न लाग्दै भएको घटना हो यो । एकछिन धैर्य गर्न नसक्ने गरी कोठामै पसेर गर्नुपर्ने कार्यालयको त्यस्तो अर्जेन्ट गफ के थियो ? ‘कार्यालयको काम कोठामा गर्ने भए नगरपालिकाको कार्यालय किन चाहियो ?’ रेश पौडेल प्रश्न गर्छन् । कार्यालयको गफ कार्यालयमै हुनुपर्ने भन्दै हरिपुरका सरोज खतिवडा भन्छन्, ‘कार्यालयको गफ कार्यालयमै हुन्छ, कोठामा होइन ।’

पीडक श्रीमानलाई छाडेर अरुलाई मुद्दा हाल्ने प्रयास बुद्धिमतापूर्ण हो ?
यो घटनाका पीडक उपप्रमुखका श्रीमान शिवराम हुन् । उनकै श्रीमानले गर्दा हल्ला भयो । उनकै भाषामा उनको चरित्र हत्या भयो । शिवरामलाई स्रोत मानेर सामाचार आएको छ, स्ट्याटसहरु पोस्ट भएका छन् । हो, उनकै श्रीमानलाई मात्रै आधार मानेर टिकाटिप्पणी गरिहाल्नु हतार भयो होला । तर, पहिलो गल्ती गर्ने त राजकुमारीका श्रीमान हुन् नि ! अब मुख्य पीडकलाई चाहिँ काखी च्यापेर अरुलाई मुद्दा हाल्न जाने जनप्रतिनिधिको विवेक यही हो ?

बेलकाका केबी कोइराला भन्छन्, ‘यो विषयमा बोल्दा चोसे भइन्छ, नबोल्दा घोसे भइन्छ । अहिलेलाई घोसे नै हुनुपर्ला । किनकि, कानुन ठूलाबडालाई लाग्दैन क्यारे !’
छानबिन समितिले काम गरिरहेकाले पहिला उसको प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने स्थानीय दिनेश श्रेष्ठको मत छ । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा छानबिन भइरहेकाले केही समय पर्खनुपर्छ । तर, उपप्रमुखका श्रीमान भन्दैमा छुट दिने कामचाहिँ हुनु हुँदैन ।’

राजकुमारीका कारण नगरको काम प्रभावित हुँदा जनतालाई न्याय हुन्छ कि अन्याय ?
साउन १८ गते त्यस्तो घटना भयो । त्यो दिन नगरपालिकाको काम–कारबाही प्रभावित बन्यो । जति पटक उनको घरझगडा हुन्छ, त्यतिपटक नगरपालिकामा काम लिएर आउने सेवाग्राही रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने ? नगरप्रमुख विभिन्न कामले बेला–बेला नगरपालिकाबाहिर जानुपर्ने हुन्छ । ‘त्यतिबेला भर नहुने उपप्रमुखको औचित्य के रहन्छ ?’ एक स्थानीय युवाले प्रश्न गरे ।

महिलामाथि नै प्रश्न
राजकुमारीको मामिलामा उनलाई केही महिलाहरुले समर्थन गरेको सुनिएको छ । यो प्रवृत्ति गलत हो । यसो गर्नु भनेको उपप्रमुख ‘थपना’मात्रै हो, उसलाई थपनामै सीमित हुन दिनुपर्छ भन्ने माग राखेको भनेर बुझ्दा अतियुक्ति हुँदैन । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख कम्युनिस्ट हुन्, उपप्रमुख कांग्रेस हुन् । तर, पनि प्रमुखले गरेका कतिपय गलत फैसलाविरुद्ध उपप्रमुखले खुलेरै विरोध गरेकी छन् र त्यस्ता गतिविधि रोकेकी पनि छन् । उदाहरणका लागि, रानीपोखरीमा कंक्रिट प्रकरण । बाराको पचरौता नगरपालिकामा पनि प्रमुख रमेशकुमार यादवले गरेका कतिपय निर्णयलाई गलत भन्दै उपप्रमुख इन्दुकुमारी चौधरीले रोकिदिएकी छन् । त्यसैले महिलाले आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । ‘राजकुमारीभन्दा क्षमता भएका महिला बेलका नगरपालिकामा थिएनन् ? धौरीकी इन्दिरा राउत भन्छिन्, ‘तर, पार्टीले उनलाई मात्रै देख्यो । यो सबै महिलालाई ‘एस म्यान’का रुपमा कायम गर्न गरिएको चाल थियो भनेर अब चाहिँ महिलाले बुझ्नुपर्छ ।’

बेलकाको नेकपालाई नैतिकताको ख्याल छ कि छैन ?
बेलका नगरपालिकामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले राम्रै संगठन बनाएका छन् । केन्द्रमा पार्टी एकीकरण भएकाले बेलकामा पनि काँध मिलाएका छन् । तर, खराब प्रवृत्तिलाई ‘नातावाद र कृपावाद’को थैलीमा हालेर संरक्षण गर्न खोजेमा भने अर्को निर्वाचन होइन, निर्वाचनअघि नै नेकपाले जनताको विश्वास गुमाउनेछ । उपप्रमुखको विषयलाई लिएर बेलकाको नेकपा मौन बसेकोप्रति धेरै असन्तुष्ट छन् । केन्द्रमा नैतिकतालाई लिएर नेताहरु निकै संवेदनशील देखिँदा बेलकामा पनि यसको अनुकरण किन नगर्ने ? पार्टीले उपप्रमुख चौधरी र वडाध्यक्ष दंगाललाई स्पष्टीकरण किन सोधेन ? उपप्रमुखकै कारण आफू नेतृत्वको नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि नेकपाले चुपचाप बस्नु लज्जास्पद विषय हो ।

विपक्षी छ कि छैन ?
स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वागत र नराम्रा कामको विरोध गर्ने प्रतिपक्षी बेलकामा देखिँदैन । आफैंमा क्षतविक्षत बनेर बसेको कांग्रेसबाट यो अपेक्षा गर्नु मुर्खताजस्तै हुन्छ । अस्तित्वमा भएका केही पार्टीका नेता ‘एक गिलास’मा बिक्छन् । जनताका लागि हरेक सरकारको एउटा विपक्षी हुनैपर्छ । तर, बेलकामा त विपक्षी छ कि छैन भन्नेमै जनता अलमलिएका छन् । ‘छ भनूँ भने कहाँ खै,’ बेलकाका लवराज फुयाँल भन्छन्, ‘छैन भनूँ भने बिहान चियापसलमा कांग्रेसको सिद्धान्त फलाक्नेहरुको कमी छैन ।’

नगरप्रमुखले यो मुद्दालाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन
बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा आलाकाँचा होइनन् । उनीसँग बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । पढेलेखेका र अनुभवी छन् । व्यक्तिगत कारण विगतमा राजनीतिबाट थोरै ब्याक भए पनि नेतृत्व क्षमता भएका नेता मानिन्छन् उनी । बेलकामा विपक्षीहरु पनि उनीप्रति पूर्ण नकारात्मक छैनन् । २०५४ सालमा तत्कालीन ठोक्सिला गाविसलाई हाँकेका उनको लोकप्रियता जनतामा अझै उस्तै छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनले देखाएकै हो । त्यसैले नगरपालिकालाई चुस्तताका साथ अघि बढाउन उनले थोरै जोखिम मोल्नैपर्छ । यसको अर्थ ‘नातावाद र कृपावाद’बाट बाहिर आउनुपर्छ । हुन त, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष प्रकरणमा छानबिन गर्न उनले कार्यदल बनाएका छन् । बाँकी कुरा उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि टिप्पणी गर्नु जायज हुन्छ । तर, हतारमा छानबिन नगरी यो विषयलाई निकै गम्भीरतापूर्वक केरकार गर्नुपर्छ । यसमा प्रमुखले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । प्रतिवेदन चित्त नबुझे प्रमुखले पुनः छानबिनका लागि भन्न सक्नुपर्छ । उपप्रमुखका कारण नगरपालिकाको बदनाम भएको कुरामा प्रमुखले चुप लागेर बस्ने हो नगरबासीमा त्यसको ‘भाइब्स’ राम्रो जाने छैन ।

उपप्रमुखको राजीनामा माग
नगरबासीमा उपप्रमुखप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भइसकेको छ । आफैं घरेलु हिंसाको सिकार भएकी उपप्रमुखबाट न्यायको अपेक्षा नगरबासीले सायदै गरेका छन् । अझ आफ्नै श्रीमानको ज्यादती छुपाएर अरुमाथि सबै दोष थोपर्ने उनको रवैयाप्रति नगरबासी आश्चर्यचकित छन् । ‘उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ बेलका नगरपालिका–४ का एक स्थानीय भन्छन्, ‘उहाँले नदिए प्रमुखले बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ ।’ उपप्रमुखकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो मामिलामा वडाध्यक्ष दंगाल निर्दोष छन् । राजकुमारी र उनका श्रीमानले नै वडाध्यक्ष दंगाल बूढाबूढीको झगडाको सिकार बनेका बताएका छन् । यसरी त दंगाल पनि पीडित नै हुन् । यद्यपि, उनको बारेमा पनि अहिले छानबिन समितिले केरकार गरिरहेको छ । विपक्षी कांग्रेसले पनि उपप्रमुख चौधरीको राजीनामा माग गरेको छ ।