काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ‘बाँकाबीर नागरिक सरकार’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । करीब एक दशकदेखि सूदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कामगर्दै आएका नवल सिंह रावल फाउन्डेसनका अध्यक्ष तपेन्द्र रावलले कैलालीको कर्णाली चिसापानीमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

रावलका अनुसार उक्त नागरिक सरकारको प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री अनलाइन निर्वाचनमार्फत चयन गरिनेछ । यसका लागि इच्छुक व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन सक्ने र सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने उनले बताए ।

नागरिक सरकारको निर्वाचनका लागि मंसिर १ गते राति १ बजेर १ मिनेटसम्म गुगल फर्ममार्फत आवेदन दिन सकिने रावलले जानकारी दिए । उम्मेदवारले आफ्नो नाम, स्थायी ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक क्षेत्रमा गरेको काम, सम्पर्क नम्बर र फोटोसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, आफू किन नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको हो भन्ने विषय ५० शब्दभित्र खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनका अनुसार मंसिर २ गते दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । मंसिर १० गते बिहान १० बजेर १० मिनेटदेखि अनलाइन मतदान सुरु हुनेछ । सोही दिन साँझ ५ बजे नतिजा सार्वजनिक गरी निर्वाचित व्यक्तिलाई शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

रावलले यो नागरिक सरकार समानान्तर सरकार नभई राज्यका संरचनालाई सहयोग गर्ने नमुना अवधारणा भएको बताए । यो सरकारको काम सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वा राजनीतिक दलविरुद्ध गतिविधि गर्ने नभई सुदूरपश्चिमको विकासका लागि रचनात्मक सुझाव, अनुसन्धान र नवीनतम कार्यक्रम अघि बढाउने हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी कसैसँग लडाइँझगडा गर्न नागरिक सरकार गठन गर्न लागेका होइनौँ । सुदूरपश्चिमको गरिबी कसरी घटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनको अवस्था कसरी सुधार गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

नागरिक सरकारले मुख्यतः शिक्षा, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य गरी चार क्षेत्रमा काम गर्ने रावलले बताए । यसका लागि विश्वभरका अभ्यास र अनुसन्धानलाई उपयोग गर्दै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उनले सुदूरपश्चिममा राज्यबाट विभेद भएको दाबी गर्दै क्षेत्रीय पहिचान, पर्यटन पूर्वाधार र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगका विषयलाई अभियानको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । यसअघि पनि आफूले छ वर्षदेखि सुदूरपश्चिमको पर्यटन तथा विकासका मुद्दा उठाउँदै आएको उनले उल्लेख गरे ।

रावलले कर्णाली चिसापानीदेखि बाँका क्षेत्रसम्म नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे । आगामी तीन महिनाभित्र उक्त क्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । यसले चिसापानी र आसपासका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्दै पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार चिसापानीबाट करिब पाँच किलोमिटर उत्तरतर्फ निर्माण गरिएको बाँकाबीर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन पार्कलाई समेत यस अभियानसँग जोडिनेछ । सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक व्यक्तित्व र सम्पदाको पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले बाँकाबीर अभियान अघि बढाइएको उनले बताए ।

यसैगरी, नवल सिंह रावल फाउन्डेसनले संस्थापक, आजीवन र विशिष्ट सदस्यता खुला गरेको जानकारी पनि उनले दिए । संस्थापक सदस्यताका लागि ५०० रुपैयाँ, आजीवन सदस्यताका लागि एक हजार रुपैयाँ र विशिष्ट सदस्यताका लागि पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको उनले बताए ।

फाउन्डेसनले विभिन्न अस्पताल, पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीय उत्पादनसँग सहकार्य गरी सदस्यलाई सेवा तथा सुविधामा छुट उपलब्ध गराउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । सदस्यता प्रदान गर्दा आवेदकको सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक आचरणसमेत परीक्षण गरिने उनले बताए ।

रावलले सुदूरपश्चिमका युवालाई स्वदेश तथा विदेश जहाँ भए पनि डिजिटल माध्यमबाट अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । नागरिक सरकारको निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र प्रविधिमा आधारित नमुना अभ्यासका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

को हुन बाँकाबीर ?

बाँकाबीरका नामले परिचित बलदेव शाह सुदूरपश्चिमको अछामका ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् । जंगबहादुर राणाको शासनकालमा अछामको बान्नीगढीमा स्थापित सैनिक क्याम्पबाट स्थानीयमाथि भएको भनिएको अत्याचारको विरोधमा उनले विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए ।

राणा सैनिकको घेराबन्दीबाट बच्न जंगलमा लुकेर संघर्ष गरेका उनले खाद्यान्न अभावमा ‘बाँको’ नामक वनस्पति खाएर जीवन निर्वाह गरेको किंवदन्ती छ । यही कारण उनलाई ‘बाँको खाने वीर’ अर्थात् बाँकाबीर भनिएको इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ । वि.सं. १९०६ तिर षड्यन्त्रपूर्वक उनको हत्या गरी टाउको काटेर काठमाडौं पु¥याइएको विवरणसमेत पाइन्छ । अध्यक्ष रावलले बाँकाबीरलाई नेपालको पहिलो सहिदका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।