काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न प्रेस युनियनको माग

23.02K
shares

नेपाल प्रेस युनियन, मोरङले प्रेस काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिकाको नतिजाप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । युनियनले बिहीबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीमार्फत सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ज्ञापनपत्रसमेत पठाएको छ ।

प्रेस काउन्सील नेपालले साउन २४ गते सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजाप्रति आपत्ति जनाउँदै युनियनले ज्ञापनपत्र पठाएको प्रेस युनियन मोरङका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले जानकारी दिए ।

निर्णय तत्काल सच्याई पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट प्रक्रियागत रुपमा नतिजा सार्वजनिक गर्न युनियनले माग गरेको छ । नतिजा निकाल्ने क्रममा राजनीतिक आग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र कृपावाद हावी भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

नियमित रुपमा प्रकाशन भइरहेका पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा घटुवा गरी सोही ठाउँमा कहिलेकाहीँ प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई बढुवा गरिएको युनियनको आरोप छ । काउन्सीलका कार्यबाहक अध्यक्षले एकलौटी रुपमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाई सार्वजनिक गरिएको नतिजालाई युनियनले पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दस्ताबेजका रुपमा लिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

२०५८ सालदेखि प्रकाशित र २०६० सालदेखि निरन्तर रुपमा (ग) वर्गीकरणमा पर्दै आएको मोरङको उर्लाबारीबाट प्रकाशित अलकापुरी नेपाल साप्ताहिक, राष्ट्रिय समाचारपत्र दैनिक, पथरीबाट प्रकाशित कुरकुरे डट कम साप्ताहिक कुनै स्तरमा नपर्नु र उर्लाबारीबाटै प्रकाशित हुने निगरानी दैनिक (क) बाट एकैपटक (घ) मा घटुवा हुनुले काउन्सीलको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधले भरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

विराटनगरबाट प्रकाशित हुने सृष्टि दैनिक, नेसनल पोष्ट साप्ताहिक, कान्तिपथ साप्ताहिक, जनहित साप्ताहिक, विराटनगर साप्ताहिकलगायतको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको सचिव विनोद सुवेदीले बताए ।

मागलाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरे केन्द्रको निर्देशन बमोजिम चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । साथै भदौ १ गतेदेखि लागु हुन गइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता)ले प्रेसजगतलाई अंकुश लगाउने युनियनको ठहर छ ।