काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदाउपर आज मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसको दुरुपयोगबीचको सीमालाई स्पष्ट पार्न त्यसै बमोजिमको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कानुन र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक समाजका महत्वपूर्ण आधार हुन् भन्दैँ उनले यी दुवैको सम्बन्धलाई बडो जिम्मेवार रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कानुनले राज्यका बाध्यकारी नियम र संस्थागत व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमले नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने, सार्वजनिक बहसलाई सहजीकरण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेसजगत्ले सम्प्रेषण तथा सम्पादन गरेका कार्यलाई आफू पनि त्यसको उपभोक्ता तथा सर्वसाधारण नागरिक भएर सोच्न पनि सुझाए ।

पत्रकारिता समाजको सबैभन्दा जिम्मेवार र सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भएकाले आफ्ना कर्मलाई आफैँले पनि एक नागरिक तथा उपभोक्ताका रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यदि त्यसो गर्न सकियो भने संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारका साथै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पनि दुरुपयोग नहुने उनको तर्क थियो ।

मन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने, “प्रेस स्वतन्त्रता त संवैधानिक अधिकार हो, कसैले खोस्न सक्दैन । अब अर्को संविधान आउँदा पनि यो अधिकारको हनन् हुनेवाला छैन, तर प्रेसले पनि संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको यो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, यसको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।”

उनले कानुन र ‘मिडिया’का बीचको अन्तरसम्बन्ध अति नै संवेदनशील हुने भएकाले एक अर्काको मर्यादा र दायराभित्र रहेर परिभाषित गरिनुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने, “कुनै पनि देशको प्रजातन्त्र र ‘मिडिया’ एक अर्काका परिपूरक रहेका कारणले नै यी दुवै कस्ता अर्थात् कत्तिको लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा यिनैका कर्म र व्यवहारले निर्धारण गर्ने गर्दछ । त्यसैले अधिकारप्राप्त हुनु भनेको उत्तरदायी हुनु हो, सबैप्रति जवाफदेही हुनु हो ।”

उनले मिडिया र राजनीति दुवै जति स्वस्थ हुनुपर्ने हो त्यति नरहेकाले सबैले सच्चिएर र आफूलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

मन्त्री डा तिमिल्सिनाले प्रेस जगतको स्वतन्त्रता एवं नागरिको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै मिडियाजगत्ले खोजेको र राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिमको आमसञ्चार कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकार लागेको स्पष्ट गरे ।

उनले कानुन निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबैको सहभागिता र परामर्श आवश्यक रहेकाले कैयौँ चरणमा यस्ता छलफल गरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “विधि बनाउने मन्त्री, कर्मचारी या कुनै नेताले नभएर सबै मिलेर हो, सम्बद्ध सबैको सरोकार र सहभागिता आवश्यक छ । त्यसैले आमसञ्चार कानुन यस्तो बनोस् कि मिडियाले पनि त्यसको दुरुपयोग नगरोस् र सरकारले पनि मिडियाका अधिकारको हनन गर्न नसकोस् ।”

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदालाई सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सो छलफल तथा अन्तरक्रियामा उनले आमसञ्चार क्षेत्र संवेदनशील र बहुआयामिक भएकाले यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने बताए । उक्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न मिडियाका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए।