धरान उपमहानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०७४ को खारेजीको माग राख्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले कानुन विपरित भएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले बनाएको शिक्षा नियमावाली २०७४ बदरको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेकाे रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावाली २०७४ बनाएर ०७४ पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । संविधानको धारा २२६ गाँउ/नगर सभाले अनुसुची ८/९ बमोजिक सुचिमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सकिने र कानुन बनाउने प्रकृया प्रदेश कानुन अनुसार बनाउन सकिने प्रावधान छ ।

उच्च उदालतका न्यायधिस उमेशकुमार सिंहको एकल इजालासले १२ असारमा धरान उपमहानगरपालिकालाई त्यस विषयमा लिखित जवाफ मागेको थियो ।धरान उपनगरपालिकाले आवश्य जवाफ समेत दिइसकेकाले सो विषयमा आगामी ८ आसोजमा पेशी रेहेको उच्च आदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदाको विषयलाई लिएरपनि यसअघि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता मोहनसिंह लिम्बुले प्रदेश सरकारले दिने बिदा बदरको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, पछि उनले निवेदन फिर्ता लिएका थिए ।

प्रकाशित समय : १७:३३ बजे