आज असोज ३ गते अर्थात् संविधान दिवस । आफ्नै हातले संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको दशकौं लामो चाहनाले मूर्तरुप पाएको दिन । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विकासको तेज उडान भर्न जनप्रतिनिधिले संकल्प लिएको दिन ।

तेस्रो संविधान दिवस मुलुकभर राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाइँदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई लिपिबद्ध गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा लाग्ने दृढता व्यक्त भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा संविधान कार्यान्वयनको अग्रगतिमा मुलुक निकै अगाडि बढिसकेको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार गठन भइसेकका छन् । आजकै मितिभित्र निर्माण भइसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संघीय संसदले निर्माण गरिसकेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई दस्तावेजीकरण गर्दै जाँदा कानुनतः हामी बलिया भइसकेका छौं । तर, यो एउटामात्र उपलब्धि हो । मूलतः सुन्दर र समुन्नत नेपाल बनाउने दिशामा हामी कहाँ छौं– यसको समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा मुलुकले हासिल गरेको अर्को उपलब्धि भनेको दुईतिहाई बहुमतसहितको ‘बलियो सरकार’ हो । ‘बलियो सरकार’ आर्थिक समुन्नतिको आधार बन्ने अपेक्षा जनतामा छ । र, यो महत्वपूर्ण कार्यभार जनताले सरकारलाई सुम्पिएको सात महिना पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा ‘आकर्षक’ भाषणबाहेक ठोस रुपमा केही हुनसकेको छैन ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को लोकप्रिय नारा सुनेर दंग परेका जनताले ‘सिंह’ मात्र हात पारेको अवस्था छ । आफूले पाउनुपर्ने सरकारी सेवाका लागि जनताले अहिले पनि उस्तै झन्झट व्यहोरिरहेका छन् । सुशासनको अनुभूति छैन । विकास र समृद्धि भाषणमा सीमित छ । व्यावहारिक शिक्षाको प्रवद्र्धन र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा कुनै ठोस कदम चालिएको छैन ।

स्थानीय सरकारका काम कारबाही झन् फितला छन् । राजधानी सहर काठमाडौं नै धुलो, धुवाँ, जाम र पार्किङको समस्याबाट प्रताडित छ । गठन भएको १६ महिना बितिसक्दा ‘मोनोरेल’को पछि लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘नगर प्रोफाइल’ सम्म बनाउन सकेको छैन जबकि सेवा, विकास र सुरक्षाको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो– नगर प्रोफाइल । कुनै गाउँ/नगरपालिकाले पनि यसलाई चासोपूर्वक लिएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तह त बजेट निर्माणसम्म गर्न सकेका छैनन् । अथवा, विकास खाका निर्माणमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म चुकिरहेका छन् ।

सबै क्षेत्रको विकास एकैपटक गर्न सक्ने ‘सन्तुलित वृद्धि सिद्धान्त’को अवधारणामा अघि बढ्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन । अल्पविकसित मुलुकहरु ‘असन्तुलित वृद्धि सिद्धान्त’को अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर छिटो समृद्धि हासिल गरेका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । ठूलो पुँजी लगानी गर्ने क्षमता नभएका मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक सिद्धान्त हो यो ।

तर, सिद्धान्तका कुरा छाडौं– विकास र समृद्धिका चर्का गफ गर्ने हाम्रो नेतृत्वसँग विकासका योजनासम्म नै छैनन् । यो सात महिनाले यसैलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । दुई ठूला देशको विकास हेरेर पनि आतुर बन्नुपर्ने नेतृत्वलाई ‘सपनाको खेती’ गरेरै दिन बिताइरहेको तीतो यथार्थबाट माथि उठ्न आजको दिनले प्रेरणा मिलोस् । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सुन्दर र समुन्नत नेपाल निर्माणको संकल्प पूरा गर्ने आत्मज्ञान प्राप्त होस् । शुभकामना ।

प्रकाशित समय : १५:१८ बजे