बुहप्रतिक्षित अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आइतबारबाट सुरु भएको छ । सिंहदरबारमा भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले ऐन, कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको गुनासो गरेका छन् । संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँडका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि यो परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो ।

आइतबार पहिलो दिन प्रधानमन्त्री, चार मुख्यमन्त्र र सचिवहरुले धारणा राखेका छन् ।

चार मुख्यमन्त्रीको साझा गुनासो

आइतबारको बैठकमा प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश-३ का मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्ना धारणा राखेका थिए । बाँकी तीनवटा प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुले सोमबारको  बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

उनीहरुले प्रदेशका साझा समस्याहरुका बारेमा संघीय सरकारलाई अवगत गराएका थिए । साथै उनीहरुले आ-आफ्नो प्रदेशले भोगीरहेको समस्या पनि सुनाएका थिए । प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको सबै मुख्यमन्त्रीको साझा गुनासो थियो ।

त्यसैगरी सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरु एकै ठाउँमा नभएर टाढा टाढा हुँदाखेरि समस्या भोग्नुपरेको समेत मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो गरेका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

बैठकमा संघीयता कार्यन्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा संघीय मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रधानमन्त्री लगायत उपस्थित संघीय मन्त्री तथा प्रदेशका मुख्मन्त्रीहरुलाई आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरुले  ब्रिफिङ सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यलय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुले गराएका थिए ।

के भने प्रधानमन्त्रीले ?

नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छन् । यसैले आफ्ना अनुभवहरुबाट सिक्दै यसलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । संघीयता नेपालको लागि नयाँ विषय हो । यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैँ लाग्नु पर्छ । ढुक्क हुनुहोस्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय, आवास जस्ता कुरा केही समय अघिसम्म कसैको सोचमा नभएको दावी गर्दै आइपरेका समस्या समयक्रममा समाधान हुन्छन् ।

हाम्रा कल्पनामा नभएका कुरालाई अहिले व्यावहारिक रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका पनि हौँला । खेलमा पस्ने वित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन । अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ । हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो । तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौँ ।

संघीयता कार्यन्वयनका लागि सरकारले पनि गति बढाउँदैछन् । संघीयता अपनाएर नेपाल गलत बाटोमा गएको छैन । हामी गलत बाटोमा गएका छैनौँ, संघीयता कार्यन्वयनमा गति चाहिँ बढाउन बाँकी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् ।