रुपन्देहीमा रहेका विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक लगानी गरेका छन् । बैंकले गरेको लगानीबाट कृषिजन्य आयात रोक्न सघाउ पुग्ने र व्यापार घाटासमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ । खासगरी पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेतीमा विकास बैंकले लगानी गरेका छन् ।

विकास बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका साइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) प्रकाश पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई सघाउने गरी क्षेत्रीय स्तरका बैंकहरुले उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको बताए । ‘मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बैंकले हाम्रो बैंकले पनि कृषिमा लगानी बढाएको छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकले लगानी गरिरहेको छ ।’

उनी नेतृत्वको बंैकले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १३ प्रतिशत ब्याजदरमा एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने ३० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ब्याजमा लगानी गरेको छ । कार्यकारी प्रमुख पौडेलले कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै युवाको आकर्षण पनि बढ्दै गएको दाबी गरे । उनले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता नभएकाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन हुने गरी वित्तीय साक्षरता जगाउने काम गरिरहेको बताए ।

तिनाउ विकास बैंकले पनि कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । ‘कृषि क्षेत्रको विकास नभइकन समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन,’ तिनाउ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीले गरिबी निवारणमा सघाउ पुग्ने छ र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने छ ।’

तिनाउ विकास बैंकले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । मत्यपालन, कुखुरापालन, गाई फार्म र तरकारी खेतीमा लगानी गरेको बैंकले कृषकको माग अनुसार एक लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

कालिकानगरस्थित नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेण्ट बैंकले पनि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) राजनप्रसाद खनालले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा उखु उद्योग, केराखेती, मत्यपालन र भैसी पालनमा लगानी गरेको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको बताए ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन विभिन्न नीति बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने गरेको छ ।