तरलता संकट टार्न भन्दै बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने होडबाजी नै चलेपछि गत वर्षको पुस दोस्रो साता वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले एउटा सहमति गर्यो– मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने । तर, यो सहमति पाँच महिनालगत्तै तोडियो । सहमति तोडिएपछि बैंकहरुमा पुनः निक्षेप तान्ने होडबाजी सुरु भएको छ । बैंकर्स संघले अघिल्लो साता गरेको ब्याजदरको सीमा हटाउने निर्णयसँगै केही वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । यसअघि, बैंकहरुले साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउँदैन थिए ।

हालैमात्र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले मुद्दतीको ब्याज बढाएको छ । यो बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती खातामा १३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि, सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकले पनि १३ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गरिसकेको छ । सेञ्चुरीले पनि कुमारीकै बराबरी हुने गरी १३ प्रतिशत ब्याज दिने भएको हो । बैंकले प्रकाशित गरेको यो दरभन्दा बढाएर साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्नेछ ।

यसअघि कुमारी, जनता, माछापुच्छ्रेलगायतका बैंकले ब्याजदर बढाएका थिए । जनताले व्यक्तिगत मुद्दतीमा १२, माछापुच्छ्रेले साढे १२ र कुमारीले १३ प्रतिशत ब्याजको योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

तरलताको वहाना
दुई–तीन वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप बढी नै देखिएको छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरुमा चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा तरलता केही सहज हुने गरेको थियो । किनकि, सरकारको खर्च चौथो त्रैमासको सुरु भएदेखि नै बढ्थ्यो । अघिल्लो वर्ष पनि तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चौथो त्रैमासमा केही सहज भयो । सहज भएपछि बैंकहरुले आफैं ब्याजदर घटाउँदै लाने धेरैको अनुमान थियो । त्यसैले ब्याजदर घटाउने भनेर पुसमा ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोक्ने सहमति बैंकर्स संघले फिर्ता लिएको थियो । संघको निर्णय आउनेबित्तिकै ‘छाडेको साँढे’ झैं बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गर्न सार्वजनिक सूचना गरेका छन् ।

निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा बढी लगानी भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने हो । स्थानीय सरकार बने पनि ती क्षेत्रमा खर्च बढ्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारको पनि खर्च गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारको खर्च अहिलेसम्म जुन मात्रामा हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसक्दा नै बजारमा तरलता अभाव देखिएको बैंकर्सको बुझाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको मुख्य समस्या नै तरलता संकट रहेको र यसैले समस्या थप्दै लगेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । ‘हामी अहिले समस्यामा नै छौं,’ उनले भने, ‘समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ, हामीले नसके केन्द्रीय बैंक र सरकारले यसको समाधान खोज्छन् भन्ने अपेक्षा छ ।’

अन्य विकल्पको बेवास्ता
दुई–चारवटा बैंक असहज अवस्थामा देखिएका छन् । तर, तरलता सहज भएका बैंकहरुसमेत ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । बैंकहरुले पहिलेजस्तो दैनिक रुपमा कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्दैन, एक महिनामा गरे हुने गरी केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था मिलाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले विदेशी बैंकबाट समेत ऋण लिने बाटो खुलाइदिएको छ । तर, बैंकहरु स्वदेशी बैंकमा रहेको पैसा नै ताकिरहेका छन् ।

‘इमानदार फँसे’
बैंकर्स संघले निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नदिने निर्णय गर्दा त्यसमा सबैजसो बैंकको सहमति थियो । तर, केही बैंकहरुले संघको निर्णय लत्याउँदै फेरि उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न थाले । त्यतिबेला एनबीएको निर्णय लत्याउनेले फाइदा लिए । तर, निर्णय मानेर बस्ने बैंकहरु मर्कामा परे । अहिले फेरि केही बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर निक्षेप माग्दा यसले अन्य बैंकहरुलाई असर पार्न थालेको लक्ष्मी बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बताउँछन् ।

‘ब्याजदर प्रतिस्पर्धा विकृति हो’
बैंकहरु स्वयं ब्याजदर प्रतिस्पर्धालाई विकृतिका रुपमा हेर्छन् । ‘अहिले आत्तिएर निक्षेप तान्नुपर्ने जरुरी नै थिएन,’ एक बैंकरले भने, ‘सीसीडी रेसियोदेखि विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्नेसम्मका सुविधा केन्द्रीय बैंकले मिलाइदिएको छ, त्यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।’ ब्याजदरमा हुने प्रतिस्पर्धाले केही संस्थालाई फाइदा पुगे पनि जनतालाई घाटा हुने उनको भनाइ छ । ‘यसखालको खोसाखोसले २–४ वटा संस्थाले फाइदा लिन सक्लान् तर जनतालाई केही फाइदा छैन,’ उनले भने ।

के असर पर्ला ?
निक्षेपमा ब्याज बढाउने होडबाजीले कर्जाको ब्याज बढ्छ । उद्योगी व्यवसायीले यसप्रति चिन्ता जनाएका छन् । दुई–चारवटा बैंकमा तरलता अभाव हुँदैमा सबै बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता जनाएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा केही बैंकमा देखिएको समस्यालाई आधार मानेर सबै बैंकले ब्याजदर बढाइदिँदा उद्योग व्यवसायी मर्कामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यतिबेला बैंकहरुले ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि पैसा आउने आधारहरु खोज्नुपर्छ ।’

सरकारले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमलाई वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने निर्णय गरेको अवस्थामा बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाउनुले कर्जामा समेत ब्याज बढाउने संकेत देखिएको छ । अर्थविदहरुले बैंकहरूबीच देखिएको ब्याजदर प्रतिस्पर्धालाई कर्जामा ब्याज बढाउने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि यसको असर कर्जामा पनि पर्नेछ । ‘कर्जाको ब्याज थप बढ्ने देखियो,’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चाल्ने बेला भएको छ, किनकि यो गतिविधि स्वयं बैंकहरुका लागि पनि राम्रो होइन ।’

वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने सरकारी रकम निःशुल्क हुने र मौद्रिक नीतिले नै बैंकहरूसँग बचत रहने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले बैंकहरूमा निःशुल्क रकम राखे पनि बैंकहरूको बेसरेट घटेन ।’

अहिले विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणाधीन छन् । बैंकहरुको गतिविधिले कर्जाको ब्याजमा चाप पर्ने निश्चितप्रायः छ । यस्ता आयोजनाले निर्माणको सुरुमा बैंकको ब्याजसमेत जोडेर लागत निकालेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर ४.५ हुने गरी स्प्रेडदर तोकेको छ । निक्षेपमा १३ प्रतिशत ब्याज दिँदा बैंकहरूले यसैलाई देखाएर कर्जामा १७.५ प्रतिशतसम्म ब्याज पुर्याउन सक्छन् ।

‘कर्जाको ब्याज बढेपछि अब आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन पनि समस्या पर्छ,’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पनि चाप पर्छ, १७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर कुनै एक व्यवसायीले होटल निर्माण पक्कै नगर्ला ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्तालाई यसको मर्का पर्नेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग उनीहरुले गरेको विद्युत सम्झौताको खरिद दर (पीपीए) पनि निश्चित हुन्छ । बैकको ब्याज बढे पनि उनीहरुको उत्पादनबापत हुने आम्दानी बढ्दैन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्र नै यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने एक पूर्वबैंकरले बताए ।

गभर्नरको आशय
गत साता बैंकर्स संघको कार्यक्रममा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ब्याजदर प्रतिस्पर्धाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए । ‘निक्षेपको ब्याज अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गरिएको छ, ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईंहरुले गलत गरिरहनुभएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्र बैंकलाई जिस्काउनुभएको हो ?’ उनले जनताको पैसामा मनपरी नगर्न चेतावनी पनि दिए । ‘जसले बढी ब्याज दिएर निक्षेप लिएको छ, उसले बैंकलाई जोखिममा चलाएको हुन्छ । उसले पब्लिकको पैसा दुरुपयोग गर्न खोजेको मानिन्छ ।’

अनुशासित मानिएको वित्तीय क्षेत्रका बैंकरलाई ठाडै यसो गर्नुस् र त्यसो गर्नुस् भन्नुपर्दा आफैं आश्चर्यमा परेको उनले बताए । ‘ब्याजदरमा जुन खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नियालिरहेको छ र आवश्यक कदम पनि चाल्नेवाला छ । तपाईंहरुले आश्चर्य नमाने हुन्छ, राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै एक्सन लिन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

गभर्नरको चेतावनीलाई कतिपयले ब्याजदरको सीमा तोक्न सक्ने आशयका रुपमा बुझेका छन् । ‘बजारमा स्थायित्व ल्याउने काम राष्ट्र बैंकको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बैंकहरुले यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकेनन् भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सीमा तोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।’