काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

टाढा–टाढाबाट आएका महासमिति सदस्यलाई कांग्रेस नेताले झुलाए

12.47K
shares

पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन, संघीय संरचनाअनुसार विस्तार गर्न र संगठन चुस्त बनाउने ध्येयले महासमिति बैठकमा भाग लिन टाढा–टाढाबाट आएका महासमिति सदस्यलाई कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले झुलाएका छन् । महासमिति बैठकभन्दा अगाडि कैयौं समय विवाद गरेर विताएका नेताहरु महासमिति बैठक सुरु भएपछि विधान मस्यौदामा सहमति जुटाउन भन्दै हिँड्न थालेपछि सदस्यहरु निराश बनेका छन् । विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको विषयमा सहमति हुन नसक्दा जारी महासमिति बैठक नै ओझेलमा परेको छ ।

महासमिति बैठकको मंगलबार चौथो दिनसमेत विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले प्रतिवेदन पेश हुन सकेको छैन । महासमिति सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरी बैठकमा छिटो पेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शीर्ष नेतृत्वको रवैया देखेर महासमिति सदस्यहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

मंगलबार विधान मस्यौदा प्रस्तुत नभएसम्म अन्य विषयमा छलफल नै नगर्ने भन्दै जिल्ला सभापति र कतिपय महासमिति सदस्यहरुले मञ्चमै पसेर नाराबाजी गरेका छन् । विधान मस्यौदामा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मतभेद छ । देउवा पक्ष पदाधिकारी संख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने अडानमा छ भने पौडेल समूह केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाएसँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचनमार्फ चुनिनुपर्ने पक्षमा छ । दुवै पक्षबीच ११ जना पदाधिकारी बनाउने सम्बन्धमा लगभग सहमति भए पनि चयन प्रक्रियाका बारेमा कुरा नमिल्दा महासमिति बैठक नै प्रभावित बनेको छ ।

विवादका कारण महासमिति बैठकमा यसअघि नै पेश भएका राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल समेत ओझेलमा परेको छ ।

कांग्रेसले संविधानको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले हालको विधानअनुसारको पदाधिकारीको व्यवस्था र १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने फरक मतसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवदेनको पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाको व्यवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा सहमति हुनसकेको छैन ।

हाल कांग्रेसको विधानमा कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ ।

विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने भन्दै सोमबार महासमिति बैठक झण्डै तीन घण्टा स्थगन गरिएको थियो । तर, पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन ।

विधान मस्यौदा प्रतिवेदन उपलब्ध नभएसम्म महासमिति बैठक अघि नबढाउन जिल्ला सभापतिहरुले दबाब दिइरहेका छन् । जसका कारण महासमिति बैठकमा भाग लिन टाढा–टाढाबाट काठमाडौं आएका महासमिति सदस्य रनभुल्लमा छन् । ‘कति काम छाडेर पार्टी भनेर आइयो, हामीलाई यता न उताको पारिदिए,’ उदयपुरका एक महासमिति सदस्यले भने, ‘रमिते हुन पो आइए छ ।’

कतिपय महासमिति सदस्य घर फर्किने विषयमा पनि सोच्न थालिसकेको बताउँछन् । ‘कतिपय साथीहरु अब यहाँ बसेर हुनेवाला केही छैन, आजै साँझको नाइट चढ्ने पनि भन्न थालिसके,’ ती सदस्यले भने ।

बैठकमा अहिलेसम्म सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७७ भन्दा बढी महासमिति सदस्यले पार्टी सङगठन, प्रस्तुत प्रतिवेदन र सरकारका काम कार्वाही लगायतका विषयमा बोलका छन् ।
‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको महासमिति बैठक पुस ४ गतेसम्म चल्नेछ । बैठकमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय समिति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनित महासमिति सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गरी झण्डै एक हजार ७०० प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

कांग्रेस महासमिति बैठकलाई निकै शक्तिशाली र दुरगामी निर्णय गर्ने बैठकका रुपमा लिइन्छ । कांग्रेस विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बैठक प्रायः एक महाधिवेशनभित्र एकपटकमात्रै हुने गरेको छ

विधानमा प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ५ वर्ष ८ महिनापछि बैठक भएको हो ।स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि महासमिति बैठक बोलाउन पार्टीभित्र तीव्र दबाब परेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि बस्ने बैठकले हारको समीक्षा गर्नुका साथै संघीय संरचनाअनुसार विधान निर्माण गर्ने बताइए पनि शीर्ष नेतृत्वबीचको जुहारीले बैठकको औचित्यमाथि स्वयं महासमिति सदस्यहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।