काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

अब्बल बैंक पनि निक्षेप तान्ने होडबाजीमा

16.49K
shares

ब्याजदर प्रतिस्पर्धाको असरबारे विभिन्न क्षेत्रबाट चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन छाडेका छैनन् । बैंकर्स संघले ब्याजदरको सीमा हटाउने निर्णय गरेसँगै केही वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपमा साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । पुँजी अभावको समस्या टार्न कतिपय बैंक मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका छन् भने कतिपय बैंक आफ्नो पैसा जोगाउन ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसअघि, तुलनात्मक रुपमा अरुभन्दा कमजोर बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका थिए भने अहिले अब्बल र सशक्त मानिएका बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाउन थालेका छन् ।

मंगलबारमात्रै नबिल बैंक र हिमालयन बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । सशक्त मानिने दुबै बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएका हुन् ।

ब्याजदर क्यापको भद्र सहमति तोडिएसँगै सबैभन्दा पहिले जनता बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गरेको थियो । लगत्तै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, सिभिल बैंकलगायतले त्योभन्दा बढी ब्याजदर घोषणा गरे । जनताले व्यक्तिगत मुद्दतीमा १२, माछापुच्छ«ेले साढे १२ प्रतिशत ब्याजको योजना सार्वजनिक गरेका थिए । यस्तै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती खातामा १३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्यो भने कुमारी बैंकले पनि १३ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गर्यो । यो क्रम बढ्दै जाँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर साढे १३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

तरलता संकट टार्न भन्दै बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने होडबाजी नै चलेपछि मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने गरी गत वर्षको पुस दोस्रो साता वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सहमति गरेको थियो । तर, यो सहमति पाँच महिना पनि टिकेन । सहमति तोडिएपछि बैंकहरुमा पुनः निक्षेप तान्ने होडबाजी सुरु भएको हो ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई अटेरी
अर्थमन्त्री र गभर्नरले चेतावनी दिएपछि बैंकहरुले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न छाड्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बैंकर्स संघको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ब्याजरमा प्रतिस्पर्धा नगर्न चेतावनी दिएका थिए । गभर्नरले त राष्ट्र बैंकले कडा कदम चाल्न लागेको बताएका थिए । तर, एकपछि अर्को बैंक गर्दै ब्याजदर स्किम घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन ।

कर्जामा चाप पर्ने
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि यसको असर कर्जामा पनि पर्नेछ । ‘कर्जाको ब्याज थप बढ्ने देखियो,’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चाल्ने बेला भएको छ किनकि यो गतिविधि स्वयं बैंकहरुका लागि पनि राम्रो होइन ।’

तरलता कारण हो कि बहाना ?
दुई–तीन वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप बढी नै देखिएको छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरुमा चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा तरलता केही सहज हुने गरेको थियो । किनकि, सरकारको खर्च चौथो त्रैमासको सुरु भएदेखि नै बढ्थ्यो । अघिल्लो वर्ष पनि तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चौथो त्रैमासमा केही सहज भयो । सहज भएपछि बैंकहरुले आफैं ब्याजदर घटाउँदै लाने धेरैको अनुमान थियो । त्यसैले ब्याजदर घटाउने भनेर पुसमा ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोक्ने सहमति बैंकर्स संघले फिर्ता लिएको थियो । संघको निर्णय आउनेबित्तिकै ‘छाडेको साँढे’ झैं बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गर्न सार्वजनिक सूचना गरेका छन् ।

निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा बढी लगानी भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने हो । स्थानीय सरकार बने पनि ती क्षेत्रमा खर्च बढ्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारको पनि खर्च गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारको खर्च अहिलेसम्म जुन मात्रामा हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन नसक्दा नै बजारमा तरलता अभाव देखिएको बैंकर्सको बुझाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको मुख्य समस्या नै तरलता संकट रहेको र यसैले समस्या थप्दै लगेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । ‘हामी अहिले समस्यामा नै छौं,’ उनले भने, ‘समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ, हामीले नसके केन्द्रीय बैंक र सरकारले यसको समाधान खोज्छन् भन्ने अपेक्षा छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने सरकारी रकम निःशुल्क हुने र मौद्रिक नीतिले नै बैंकहरूसँग बचत रहने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले बैंकहरूमा निःशुल्क रकम राखे पनि बैंकहरूको बेसरेट घटेन ।

स्वदेशी बैंककै पैसामा आँखा किन ?
दुई–चारवटा बैंक असहज अवस्थामा देखिएका छन् । तर, तरलता सहज भएका बैंकहरुसमेत ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । बैंकहरुले पहिलेजस्तो दैनिक रुपमा कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) रेसियो मेन्टेन गर्नु पर्दैन, एक महिनामा गरे हुने गरी केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था मिलाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले विदेशी बैंकबाट समेत ऋण लिने बाटो खुलाइदिएको छ । तर, बैंकहरु स्वदेशी बैंकमा रहेको पैसा नै ताकिरहेका छन् ।

ठूला बैंकले किन बढाउँदैछन् ब्याजदर ?
ठूला वाणिज्य बैंकले पनि ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । विगतमा तरलता संकट चुलिँदासमेत ब्याजदर नबढाएको नविल बैंकले समेत ब्याजदर बढाएको छ । अरु बैंकले आफ्नो बैंकको समेत पैसा तानिदिने त्रासले पनि ठूला बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् ।

कालान्तरमा नोक्सान
बैंकहरुबीच चलेको ब्याजदर प्रतिस्पर्धा राम्रो संकेत नभएको कतिपय बैंकर्स बताउँछन् । ‘अहिले आत्तिएर निक्षेप तान्नुपर्ने जरुरी नै थिएन,’ एक बैंकरले भने, ‘सीसीडी रेसियोदेखि विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्नेसम्मका सुविधा केन्द्रीय बैंकले मिलाइदिएको छ, त्यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।’ ब्याजदरमा हुने प्रतिस्पर्धाले केही संस्थालाई फाइदा पुगे पनि जनतालाई घाटा हुने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी चिन्तित
निक्षेपमा ब्याज बढाउने होडबाजीले कर्जाको ब्याज बढ्छ । उद्योगी व्यवसायीले यसप्रति चिन्ता जनाएका छन् । दुई–चारवटा बैंकमा तरलता अभाव हुँदैमा सबै बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता जनाएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा केही बैंकमा देखिएको समस्यालाई आधार मानेर सबै बैंकले ब्याजदर बढाइदिँदा उद्योग व्यवसायी मर्कामा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यतिबेला बैंकहरुले ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि पैसा आउने आधारहरु खोज्नुपर्छ ।’

ठूला आयोजना प्रभावित हुन्छन्
अहिले विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणाधीन छन् । बैंकहरुको गतिविधिले कर्जाको ब्याजमा चाप पर्ने निश्चितप्रायः छ । यस्ता आयोजनाले निर्माणको सुरुमा बैंकको ब्याजसमेत जोडेर लागत निकालेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर ४.५ हुने गरी स्प्रेडदर तोकेको छ । निक्षेपमा १३ प्रतिशत ब्याज दिँदा बैंकहरूले यसैलाई देखाएर कर्जामा १७.५ प्रतिशतसम्म ब्याज पुर्याउन सक्छन् ।

‘कर्जाको ब्याज बढेपछि अब आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन पनि समस्या पर्छ,’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पनि चाप पर्छ, १७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर कुनै एक व्यवसायीले होटल निर्माण पक्कै नगर्ला ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्तालाई यसको मर्का पर्नेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग उनीहरुले गरेको विद्युत सम्झौताको खरिद दर (पीपीए) पनि निश्चित हुन्छ । बैंकको ब्याज बढे पनि उनीहरुको उत्पादनबापत हुने आम्दानी बढ्दैन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्र नै यसबाट सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने एक पूर्वबैंकरले बताए ।