काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

‘तराई-मधेस समृद्धि’ कार्यक्रममा केन्द्रको लापरबाही

43.55K
shares

तराई मधेसका २१ जिल्लामा सञ्चालित ‘तराई-मधेस समृद्धि’ कार्यक्रममा माग नभएका योजना समावेश भएको पाइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । योजना लागू भएका जिल्लाका स्थानीय सरोकारवालले कार्यक्रम सिफारिस गरी माग भएका कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनु पर्नेमा बजेट नै माग नभएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।

स्थानीय तह एवं जननिर्वाचित सांसदले माग गरेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि कार्यक्रम अन्तर्गत मागै नभएका योजनामा पनि बजेट विनियोजन भए पछि विवाद उत्पन्न भएको छ । जस अनुरूप सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यस विषयको विरोध गरेको छ ।

यसै विषयमा कार्यक्रममा माग नभएका योजनामा बजेट विनियोजन भएको तर, माग भएका योजनामा बजेट नदिइएबाट नेकपा प्रदेश नं. २ कमिटी असन्तुष्ट बनेको छ । यसैलार्इ लिएर नेकपा प्रदेश-२ ले प्रधानमन्त्रीलार्इ ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत जनप्रतिनिधिले माग गरेका योजनामा बजेट छुट्याइनु पर्नेमा त्यसो नगरी आफूखुसी योजना छनोट गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले अपत्ति जनाएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोतरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (पूर्व, पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा यो कार्यक्रम लागू हुँदैछ ।

‘हामीले सामुदायिक भवन, खानेपानी, सडक कालोपत्रे गर्नका लागि योजना पठाएका थियौं,’ रौतहटस्थित गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय गुप्ता भन्छन्, ‘माग गरेको योजना परेन तर माग नगरेको योजना परेकोमा अचम्म लागिरहेको छ ।’

कार्यक्रम तराई-मधेसका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमा लागू भएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले नमागेको कार्यक्रम परेपछि समस्या उत्पन्न भएको बुझाई नेकपा प्रदे-२ को कमिटीले गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश २ का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साह पनि कार्यक्रममा वेथिती भएको बताउँछन् ।

‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिकै निर्णयका आधारमा योजना लागू गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सीमित व्यक्तिको मनपरीले मागै नभएका योजना लागू गर्न खोजिएको छ,’ साहले भने, ‘निर्देशिका विपरित काम गरेर सिंगो सरकार र जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्न खोजिँदैछ ।’