ऐन नबन्दा ठूला लगानीका आयोजनामा अन्यौल
वि.सं.२०७५ पुस ४ बुधवार २३:३४
shares

ऐन नबन्दा ठूला लगानीका आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व विभाग तथा सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागपछि सरकारले २५ अर्बभन्दा माथिको लगानीका आयोजना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
ठूला आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति धेरै आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एक महिनाअघि सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हेर्ने निर्णय गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ढीलासुस्तीका कारण ऐनको मस्यौदा समेत तयार हुन सकेको छैन ।
ऐन बनाउन प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्री तथा अधिकारीहरुले चासो नदिँदा आयोजनको काम झन् अन्योलमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याउन ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ बन्नुपर्छ, त्यो अहिले बनिनसकेकाले यस कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा ती आयोजना आइसकेका छैनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरले न्यूज कारोबारसँग भने, ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ बनेपछि मात्रै हालसम्म घोषणा गरिएका निर्माणाधीन २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यस कार्यालय मातहत आउनेछ ।’
‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले सुझाव माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसके पनि प्रधामनमन्त्री कार्यालयकै ढिलाइले ऐन बन्न नसकेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझावसहित अर्थमन्त्रालयमा पठाएपछि बल्ल कानुन मनात्रलयमा ऐनको मस्यौदा पुग्नेछ । कानुन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा संघीय संसदमा लगेर पारित भएपछि विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट भइरहेका ठूला आयोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जानेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै ठूला आयोजना प्रत्यक्ष रेखदेख, राय सुझाव र हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानअनुसार यही पुस ११ गतेबाटे संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन सुरु हुदैछ । अवको एक सातापछि बस्ने सो बैठकमा समेत ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश नहुने देखिन्छ ।

कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी नै छैन
ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने निर्णय भएको थाहा भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजना के हो ? भन्ने बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट केही नआएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजना के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट केही आएको छैन । हामी माथिको निर्देशन मान्ने कर्मचारी हौं, जे आदेश हुन्छ त्यही गर्ने हो,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने कानुनको ड्राफ्टब बनाउने बारेमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’
छिट्टै कार्यान्वयन हुने दावी
सैद्दान्तिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएका आयोजना चाँडै प्रत्यक्ष मातहत आइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालको दावी छ । कानुन बन्नासाथ ति आयोजनाको काम फटाफट हुने समेत हुनको विश्वास छ ।
रिमालले न्यूज कारोबारसँग भने, ‘यसअघि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्न काम भइरहेको छ, ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्ययाउने पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण कार्य अघि बढाईएको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन भइरहेको आयोजना र सञ्चालन तयारीमा रहेका ठूला आयोजनाको कार्यप्रगति, गुणस्तर र बाधा अवरोधमा सहयोग हुनेगरी ऐन मस्यौदा गरिरहेको रिमालले बताए ।

























