काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

दिगम्बर झाको नियुक्तिलाई लिएर नेकपामा विवाद

10.82K
shares

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरिएको विषयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद चुलिएको छ । पार्टीमा समन्वय नै नगरी विवादित छवी भएका झालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको भन्दै निर्णय सच्याउन नेकपाका ४३ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी र सरकार नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी तयार गरिएको ज्ञापन पत्र उनीहरुले बुझाएका हुन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको केन्द्रीय सदस्य जगन्नथा खतिवडाले जानकारी दिए ।

खतिवडासहित केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्ण केसी, डा. विजय पौडेल, विजय गुरुङ, रामचन्द्र झा, सुरेन्द्र मानन्धर, घनेन्द्र बस्नेत, गणेश पहाडी, श्रीप्रसाद साहलगायतले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा दिगम्भर झाको नियुक्तिले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने सरकारी अभियानलाई गिज्याएको उल्लेख छ । ‘त्यसैले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ को नीतिअनुसार काम गर्ने हो भने झाको नियुक्ति सच्याउन उनीहरुले आग्रह पनि गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ‘हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौं’ भन्दै गर्दा आमनागरिक उत्साहित थिए, तर अहिले दिगम्बर झाजस्ता भ्रष्ट र विवादित व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ति पाउँदा नागरिकमा पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

विवादित छवी भएका यस्ता व्यक्ति सरकारबाट सिफारिस हुनु र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित हुनु दुखद् भएको केन्द्रीय सदस्यहरुको निष्कर्ष छ । उनीहरुले यसलाई स्थायी समितिमा छलफलको विषय बनाउन माग पनि गरेका छन् । ‘दिगम्बरको नियुक्तिबारे पार्टीमा छलफल होस् र यस्ता व्यक्तिलाई यथाशीघ्र पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, मणि थापालगायतले झाको नियुक्तिलाई लिएर पार्टी नेतत्वको आलोचना गरेका थिए ।

किन भयो झा नियुक्तिको विरोध ?
ओली सरकारले पहिला हटाएर र पुनः नियुक्ति गरिएका झामाथि आयल निगममा हुँदा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । आयल निगममा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्ति पाउन उनले तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत ८ करोड रुपैयाँ अफर गरेको आरोप लागेको थियो । झाले पहिलोपटक २०६४ भदौ २१ गते निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाएका थिए । निगममा हुँदा आवश्यक नभएको ठाउँमा तेल डिपो स्वीकृति दिएको र ग्यासको लाइसेन्समा पनि अनियमिता गरेको आरोप झामाथि छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नै झालाई अविश्वास गर्दै कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २०७४ असार २१ गते भदौ पछिका देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ती खारेज गर्ने ओली सरकारको निर्णयपछि झा पनि बर्खास्तीमा परेका थिए । लगत्तै अदालतमा पुर्नवहाली माग गर्दै गएपछि थमौति गरिदिए पनि झाले मुद्दा फिर्ता लिएका थिए ।
निगममा हुँदा राम्रो गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदाहुँदै उनलाई तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक २०६९ मंसिर १९ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी २२ महिनासम्म प्राधिकरणमा काम नगरी बस्नुपरेको थियो । त्यस्तै, २०७४ मंसिर १९ गते उनले दोस्रो पटकका लागि शपथ खाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सुटुक्क दोस्रोपटक झालाई नियुक्ति दिएका थिए । दोस्रो नियुक्ति पाउँदा ६३ वर्ष भइसकेका झालाई बढीमा १३ महिना भनेर नियुक्त गरे पनि पछि चार वर्ष तोकिएको थियो । प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति कार्यविधिमा ६५ वर्ष भएको र बढीमा पाँच वर्ष उक्त पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त हुन नपाउने भन्ने छ ।

मन्त्री बास्कोटाकै निर्देशनमा वैशाख ३१ गते गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ ले समेत झाको कार्यकाल असफल भएको र उनकै पालमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै झालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै छानबिन गर्न लगाए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई लुकाएर उनलाई नै सिफारिस गरिएको थियो ।

बैठक आजै सकिने
यसैबीच नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले धारणा राख्ने क्रम आइतबार नै सकिने नेताहरुले बताएका छन् । सचिवालयका सबै पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यले बोलिसकेकाले आइतबार प्रदीप ज्ञवालीलगायतका केही नेताले धारणा राखेपछि अध्यक्षद्वयले जवाफ दिनेछन् ।

एक सातायता धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकमा नेताहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि अध्यक्षद्धयले जवाफ दिने कार्यालय सचिव गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । छलफल शनिबार नै सक्ने नेकपाको तयारी भए पनि नेताहरुको व्यस्तताको कारण देखाउँदै आइतबारसम्म लम्ब्याइएको हो ।