अन्ताल्या । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषयलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निर्णयमा समेटिने अपेक्षा गरेको छ।

नेपाल सरकारले अन्ताल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन नसकिए पनि विभिन्न वार्ता तथा छलफलमार्फत अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।

नेपाल र भुटानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव गरेका थिए। छुट्टै कार्यसूचीका रूपमा प्रस्ताव स्वीकृत नभए पनि यसमा समेटिएका विषयलाई विद्यमान वार्ता प्रक्रिया र सम्मेलनका विभिन्न संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री खनालले बताए।

उनका अनुसार सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको टर्किए र आगामी वार्ता प्रक्रियाको सहअध्यक्षता गर्ने अष्ट्रेलियासँग पर्वतीय मुद्दालाई निरन्तरता दिने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको छ।

मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ पछि नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिलाई नेपालको जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताए।

नेपालले पर्वतीय मुद्दाअन्तर्गत तीन विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। पहिलो, पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्दा पर्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान; दोस्रो, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा वित्तीय संरचनामा पर्वतविशेष सूचकको व्यवस्था; र तेस्रो, पर्वतीय क्षेत्रका लागि समर्पित संवाद प्रक्रिया स्थापना।

मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि तीव्र हुँदै जाँदा हिमताल, नदी प्रणाली, बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरे। यस क्षेत्रमा पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान हुन सके पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायु वित्तका सन्दर्भमा नेपालले अनुदानमा आधारित, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहयोगको माग गर्दै आएको पनि उनले बताए। विकसित मुलुकले गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशको वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित मुलुकलाई पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहायता अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

सचिव मिश्रका अनुसार अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को कार्यसमूहले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्न माग गरेको छ। यस्तो सहायता अनुदानमा आधारित हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सन् २०२७ र २०२८ मा पर्वतीय संवाद हुने

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय एजेन्डासम्बन्धी प्रस्तावका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको छ। प्रस्तावअनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा दुईवटा पर्वतीय संवाद आयोजना गर्ने सहमति भएको पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रस्तावमा समेटिएका अन्य प्राथमिकतालाई पनि कोप–३१ का निर्णय तथा निष्कर्षमा प्रतिबिम्बित गराउने प्रयास जारी छ।

कोप–३१ को उद्घाटन सत्रमा अध्यक्षमण्डलसहित विभिन्न पक्षले नेपालको विशेष परिस्थिति र सन्दर्भलाई महत्त्वका साथ उठाएको पनि उनले बताए।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान, पर्वतीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र पर्वतीय क्षेत्रका लागि विशेष कार्ययोजनाको माग गर्दै आएको छ। कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ।