अन्ताल्या । अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण र जलवायुसम्बन्धी विपद् बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा विकसित हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यसँगै स्वास्थ्य प्रणाली र पूर्वाधारमा समेत गम्भीर असर पार्न थालेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को जलवायु अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिस अत्यधिक गर्मीको जोखिममा रहेको बताए। उत्तरी गोलार्द्धको यस वर्षको गर्मी याममा तापक्रमले विगतका रेकर्ड तोड्दा युरोपमा मात्रै करिब ५० हजार मानिसको मृत्यु भएको उनको भनाइ छ।

“धेरै मानिसका लागि जलवायु परिवर्तन घातक बन्दै गएको छ। शक्तिशाली एल निनोले जलवायुसम्बन्धी असरलाई थप तीव्र बनाइरहेको छ। जलवायु सङ्कट अहिले महामारीको स्तरमा पुगेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कट हो”, स्टिलले भने।

उनले गर्भवती महिला, नवजात शिशु तथा मातृस्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनको असर अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए। कोइला, तेल र ग्यासको अत्यधिक प्रयोग तथा वन विनाशलाई जलवायु सङ्कटको प्रमुख कारणका रूपमा उनले औँल्याए।

जलवायु तथा स्वास्थ्यलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा ल्याउन वेलकम र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) लगायतका संस्थाले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै स्टिलले मातृस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत एक हजार स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको सर्वेक्षणले जोखिमको गम्भीरता देखाएको जानकारी दिए।

यस वर्षको कोप सम्मेलन व्यावहारिक समाधान खोज्ने र त्यसबाट जनजीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विषयमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। टर्किए र अस्ट्रेलियाको मार्गदर्शनमा स्वास्थ्यको विषयलाई सम्मेलनमा प्राथमिकता दिइएको र ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० का उपलब्धिलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

जलवायु तथा स्वास्थ्य वित्तदाता गठबन्धनले हालसम्म २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिँदै उनले सम्मेलनका क्रममा थप आर्थिक प्रतिबद्धता जुटेको बताए।

स्वास्थ्य सङ्कट कम गर्ने उपाय उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै स्टिलले विद्युतीकरण र स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारमा जोड दिए। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सके वातावरणीय प्रदूषणसँगै परिवार, व्यवसाय र स्वास्थ्य प्रणालीको खर्चसमेत कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनकी महासचिव सेलिस्टे साउलोले जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट भइसकेको र विश्वले लगातार तापक्रमका नयाँ रेकर्ड सामना गरिरहेको बताइन्।

सन् २०२६ को जलवायु अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षमा बढ्दो तापक्रमको अवस्था उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला १२ वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गर्मी वर्षका रूपमा रेकर्ड भएको जानकारी दिइन्। सन् २०२६ सहित पछिल्ला चार वर्ष सबैभन्दा गर्मी वर्ष बनेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सन् २०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको औसतभन्दा करिब १.४७ डिग्री सेल्सियस बढी रहेको छ। शक्तिशाली एल निनोका कारण वर्षको समग्र तापक्रम अझ बढ्न सक्ने उनले बताइन्।

एल निनोको प्रभाव यसको विकास भएको वर्षभन्दा त्यसपछिको वर्षमा बढी देखिने भएकाले सन् २०२७ मा पनि तापक्रमले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सक्ने उनको अनुमान छ। सन् २०२६–२०२७ को एल निनो आफूहरूले अनुगमन गरेका घटनामध्ये असाधारण रहेको उनले बताइन्।

समुद्रको तापक्रम लगातार उच्च बिन्दुमा पुगेको, समुद्री सतहको तापक्रमले मासिक रेकर्ड तोडेको र समुद्री सतहसमेत अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको साउलोले जानकारी दिइन्। समुद्री सतह बढ्दा तटीय तथा होचा भूभागमा बसोबास गर्ने करिब ९० करोड मानिस जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

गर्मीका लहर, उष्णकटिबन्धीय चक्रवात र वर्षाजन्य विपद् विगतको तुलनामा तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२६ मा लाखौँ मानिस असह्य गर्मीको जोखिममा परेको बताइन्। भारत, पाकिस्तान तथा एसिया र उत्तर अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा खतरनाक गर्मीको अवस्था देखिएको उनले जानकारी दिइन्।

चीन र नेपालमा भएका विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपले तल्लो तटीय तथा नदी किनारका बस्तीलाई समेत गम्भीर जोखिममा पार्न सक्ने देखाएको साउलोले बताइन्। कोप–३१ सुरु भइरहँदा दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाका केही क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएको तथा एसिया, प्रशान्त क्षेत्र र मध्यअमेरिकाका विभिन्न देशमा खडेरीको अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

यद्यपि, जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको उनको भनाइ छ। बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने देशको सङ्ख्या सन् २०१५ मा ५६ रहेकामा सन् २०२५ मा बढेर १३६ पुगेको उनले जानकारी दिइन्।

सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौसमसम्बन्धी अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन र वैज्ञानिक सूचनाको गुणस्तर सुधार्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। यसका लागि विश्वका सबै क्षेत्रमा मौसम अवलोकन प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“हामी आँखामा पट्टी बाँधेर अघि बढ्न सक्दैनौँ”, उनले भनिन्। जलवायु सङ्कट अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती भएकाले कोप–३१ बाट तत्काल निर्णय लिनुका साथै कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने उनले बताइन्।

वेलकमका जलवायु तथा स्वास्थ्य निर्देशक एलन डाङ्गोरले पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट विश्वका कुनै पनि क्षेत्र अछुतो नरहेको बताए। जलवायु वार्तामा मानव स्वास्थ्य र जनजीवनलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘द ल्यान्सेट काउन्टडाउन’ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उनले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण वायु प्रदूषण तथा अत्यधिक गर्मीबाट प्रत्येक वर्ष ३० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने अनुमान रहेको जानकारी दिए। यसले करोडौँ मानिसको स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा समेत असर पारेको उनले बताए।

सन् २०२५ मा विश्वको करिब ५२ प्रतिशत भूभाग कम्तीमा एक महिनासम्म अत्यधिक खडेरीबाट प्रभावित भएको डाङ्गोरले बताए। यसले किसान र बाहिर काम गर्ने श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। भूमिगत जलभण्डारमा देखिएको सुक्खा र ओसिलो अवस्थाको परिवर्तनले खाद्य सुरक्षा तथा सरसफाइमा समेत समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ।

उनले जलवायु सङ्कट समाधानका उपाय पनि उपलब्ध रहेको बताए। जीवाश्म इन्धनबाट हुने वायु प्रदूषण घटेका कम्तीमा ७७ देशमा स्वच्छ हावाका कारण प्रत्येक वर्ष तीन लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जोगिएको उनले जानकारी दिए। विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, गर्मीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलनमा लगानी बढाउन सके मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न सकिने उनले बताए।

डाङ्गोरका अनुसार वेलकमले ३५ भन्दा बढी परोपकारी संस्थासँग मिलेर ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० मा जलवायु तथा स्वास्थ्य वित्तदाता गठबन्धन स्थापना गरेको थियो। गठबन्धनका लागि सुरुआती चरणमा ३० करोड अमेरिकी डलरको संयुक्त प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।

गठबन्धनले पहिलो वर्षमै अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण, जलवायुसंवेदनशील सङ्क्रामक रोग र तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी कामका लागि २२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइसकेको उनले बताए। साथै, नयाँ तथा पुराना दाताबाट थप १५ करोड अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार, निजी क्षेत्र र परोपकारी संस्थाबीच सहकार्य तथा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, बाहिर काम गर्ने श्रमिक र ज्येष्ठ नागरिक जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीति र योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।

“जलवायुको अवस्था वास्तवमा मानव स्वास्थ्यको अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो सूचक बनिसकेको छ। जलवायु वार्तालाई मानिसको जीवन त्यसैमा निर्भर भएजस्तै गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्छ”, डाङ्गोरले भने।