अन्ताल्या। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट पर्वतीय क्षेत्रलाई जोगाउन अनुकूलन वित्तको परिचालन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ विषयक कार्यक्रममा उनले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’ले पुर्‍याएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विषय पनि उठाए ।

जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असरको सामना गर्न पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए ।

उनले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य वित्तीय स्रोतको मात्रा बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास जारी राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे ।