काठमाडौं । विश्लेषक तथा उदारवादी चिन्तक डा. गोपीलाल न्यौपानेले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार सडक आन्दोलनबाट नभई संविधान र संसदीय प्रक्रियाअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘स्थानीय निकाय, नीति र मेयर÷उपमेयर कस्तो हुनुपर्छ ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा सरकार सडकबाट फालिनु हुँदैन। हामीले विगतमा त्यस्तो अभ्यास ग¥यौं, तर सरकार नियम र सिस्टमबाट परिवर्तन हुनुपर्छ। सरकार संसदमा अल्पमतमा परेपछि वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि सडक आन्दोलन, मुडभेड वा दबाबका आधारमा सरकार फाल्ने अभ्यास हुँदै गयो भने कुनै पनि सरकारले स्थायित्व पाउन सक्दैन।’
डा. न्यौपानेले छिमेकी देश भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो भएकाले सडक आन्दोलनले मात्रै सरकार परिवर्तन सम्भव नहुने बताए।
उनले भने, ‘भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदमा बहुमतको सरकार छ। त्यसैले संसद घेरेर, सरकारलाई असफल बनाउने वा संसद विघटन गराउने तयारीबाट सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना मैले देखेको छैन। भारतमा लोकतन्त्र र संस्थागत प्रणाली बलियो छ। त्यस्तो बलियो प्रणालीमा कुनै एउटा समूहले जुलुस निकाल्दैमा परिवर्तन हुँदैन।’
यद्यपि उनले लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई राज्यले गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्ने पनि बताए।
उनले भने, ‘लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको जनताको आवाज राज्यले सुन्नु हो। यदि राज्यले जनताको आवाज सुन्दैन भने विद्रोह गर्ने अधिकारलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको भावना, गुनासा र मागलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
न्यौपानेले स्थानीय सरकार जनतामैत्री हुनुपर्ने र सडकमा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने आधार नागरिकप्रतिको व्यवहार हुनुपर्ने धारणा राखे।
‘स्थानीय सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा मेरो पहिलो प्रश्न यही हो– तपाईंहरूले स्ट्रिट भेन्डरलाई किन लखेट्नुहुन्छ ?’
उनले बजारको खाली स्थान, सडक छेउ वा भीडभाड हुने ठाउँमा सामान बेच्ने व्यक्तिहरू दिनभरि मेहनत गरेर कमाएको थोरै आम्दानीबाट परिवार चलाइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि कठोर व्यवहार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए।
उनले भने,‘कसैले ठेलागाडामा, कसैले साइकलमा, कसैले पोकामा सामान बेचिरहेको हुन्छ। उसले कमाएको दुई–चार सय रुपैयाँले परिवार पाल्छ, छोराछोरी पढाउँछ, बाआमाको औषधि किन्छ। तर नगर प्रहरीले साइकल लडाइदिने, फलफूल थत्ताचुल्ल पारिदिने दृश्य देख्दा म छक्क पर्छु,’
डा. न्यौपानेले नागरिकलाई बाँच्ने र श्रम गरेर खाने अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार भएको बताए।
‘मानिसलाई बाँच्ने अधिकार मेयर, उपमेयर वा नगरपालिकाले दिएको होइन। त्यो प्रकृतिले दिएको अधिकार हो। त्यसैले स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ, हेप्ने होइन।’
