कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट दिएको सुझावलाई समेत समेटेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षणमार्फत प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजीकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारित बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा महासंघले लिएको छ ।

यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सवल पक्ष भएको महासंघको ठहर छ । उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमुलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात वृद्धि गर्ने, नवपव्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सवल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनेजस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।

उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ‘फार्म टु इण्डष्ट्री’ एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सवल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ ।

उत्पादनशील र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने नीतिअनुसार कोभिड-१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेटमार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १७:३५ बजे