एकै समयमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात गरेका एशियाका अन्य मुुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलनामा हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सातौं औद्योगिक दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरुले औद्योगिकीकरणको हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखे ।

‘स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरूत्थान’ भन्ने नारासहित सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज मनाइँदै छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिब १:११ रहेको छ । चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च ४.९ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालको औद्योगिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ ।

यस्तो स्थितिमा अब लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव उद्यमी व्यवसायीहरुले दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तीय लागत, उद्योगको आगत, निर्गत, प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौतीमार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने सुुझाव आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरुका अनुसार उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तीय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरे पनि औद्योगिक विकास भने सोचेअनुसार हुन नसकेको बताए । अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुुलुकभित्र बन्न नसकेको उनको गुुनासो थियो । नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले ‘कष्ट अफ डुइङ विजनेश’ नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुुलुुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालुु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रहिरहने दाबी गरे । महासंघले ‘नेट २०३०’मार्फत मुुलुकभित्र पूँजी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय सहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेश गरेकाले उक्त भिजनलाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनेमा विश्वस्त रहन पनि उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्र जत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘तपाईहरूका समस्यालाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पछि पर्दैन,’ उनले प्रतिवद्धता जनाए । सचिव पोखरेलले आफूसँग रहेका समस्यालाई मन्त्रालयमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आफैँ अग्रसर भएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले हरेक कामलाई सहज बनाउन विभागलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजाने तयारी विभागका तर्फबाट भइरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरे । कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै लागत खर्च बढी, उर्जाको अभाव, महँगो जग्गा, उच्च श्रम लागत, उच्च कर उद्योग विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको स्पष्ट पारे । सभापति आचार्यले अब लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव दिए ।

उद्योग विकासको औपचारिक सुुरूवात भएको ७५ वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल भने अझै व्यापक सुधारमार्फत औद्योगिकीकरण प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको सुुरूवात सन् १९४६ बाट भएको थियो । सन् ५० को दशकमा पश्चिम यूरोप तथा अमेरिकाबाट एशियामा पहिलो आधुुनिक उद्योगको स्थानान्तरण भइरहेको समयमा नेपालमा पनि आधुनिक उद्योगको सुरूवात भइसकेको थियो । सन् ९० को दशकमा भारत र चीनले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बहुुराष्ट्रिय कम्पनी र वाह्य लगानी भित्र्याई रहँदा नेपाल पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा थियो ।