नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेश गरेको थियो ।

नेपाल अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ मा मात्रै विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ । याे ५ वर्षलाई संक्रमणकालीन अवधि मानिनेछ । नेपालले सन् २०१५ र २०१८ मा पनि स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पका कारणले अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै यो प्रस्तावसम्बन्धी कार्यलाई नेपालले पछि सारेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले दिएको जानकारीअनुसार नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित राष्ट्रसंघले बुधबार अनुमोदन गरेको हो । उक्त अवसरलाई सम्बोधन गर्दै राईले नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।

नेपाल सरकारले स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति तर्जुमा समेत गरिसकेको र अब पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचना तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उँचो बनाउने अवसर प्राप्त भएकाे नियोग प्रमुख राईले बताए । उनले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि गरेको मेहेनतलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए । 'सन् २०२६ पछि थपिन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसमेत हामीहरूले आग्रह गरेका छौँ, यसमा विकास साझेदार संस्थाहरुसँग छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने नै छौँ,' उनले भने ।

राष्ट्रसंघले विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने अल्पविकसित देशहरुको सूचीमा नेपाल सन् १९७१ मा सूचीकृत भएको थियो । पचास वर्षपछि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न सफल हुनु नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो ।