काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालको संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रित भएको बताएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहलाई ९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारलाई ४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएर सरकारले एकात्मकता लाध्न खोजेको उनले बताए । उनले सरकारले रुखको जरामा पानी हाल्ने भन्दा पनि पातमा पानी हाल्ने जस्तो कार्य गरेको बताए ।
उनले रुखको जारामा पानी हालेमा मात्रै रुख फस्टाउने भन्दै पातमा पानी हालेर नहुने तर्क गरे । सरकारले ल्याएको बजेटले पनि रुखको जरामा पानी हाल्ने भन्दा पनि पाटमा पानी हाल्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘हामीले संघीयता कार्यान्वयनभन्दा पनि एकात्मक खालको बजेट आएको छ,’ उनले मुलुकको विकासका लागि भूमीसुधार आवश्यक भएको बताउँदै भने, ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार किन लागू गर्न नसकिएको हो ।’ उनले ७५ प्रतिशत कृषीयोग्य जमिनमा सिंचाई पु¥याउन सकेमात्रै कृषी उत्पादनमा वृद्धी हुन सक्ने बताए ।
उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताए । उनले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । भट्टरार्इले कर्मचारीको तलब दोब्बर बढाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेकोसमेत बताउनुभयो । ‘घर भाडासमेत तिर्न नपुग्ने तलब पाएर कर्मचारीले कसरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्छन्,’ उनले प्रश्न गरे । उनले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री दोबाटोमा हराएको यात्रीजस्तो देखिएको भनी टिप्पणी गरे ।
कर्मचारीको तलब अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘घरभाडा पनि तिर्न नपुग्ने तलबले कसरी कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।’
उनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा बाँडिएको सपना बजेटसम्म आइपुग्दा मरेको भनी आलोचना गरे । यो बजेट सामान्य अवस्थामा नआएको भन्दै सांसद डा भट्टराईले नयाँ युगमा नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने आधार भएकाे बताए । बजेट भिन्न परिवेशमा आएको भन्दै उनले भने, ‘मुलुकमा आर्थिक समृद्धिले फड्को मारोस् भन्ने सबैको आकांक्षा छ ।’

अर्थमन्त्री विज्ञ भएकाले सबैले बजेटमा धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उनले भने, ‘बजेटमा कतिपय राम्रा पक्ष पनि छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण प्रदान गर्नेलगायतका केही कार्यक्रम प्रशंनीय छन् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद भट्टराईले बजेट दुई पाइलटले हाँकेको जेट प्लेनजस्तो हुुनुपर्ने तर सामान्य गाडी चलेजस्तो आएको भनी टिप्पणी गरे ।
बजेटमा दृष्टिकोण र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान परिवेशमा हिजोको ढाँचामा बजेट तय गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाे बताए । आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आगामी यात्रा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै डा भट्टराईले पूर्वी र दक्षिण एशिया तथा भारतको आर्थिक विकासको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे । विकासमा एक चौथाइमात्र खर्च गरेर दाहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन भन्दै उनले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्न खोजिएजस्तो देखिएको र निजी क्षेत्रलाई भने प्रोत्साहन गर्न नसकेको भनी आलोचना गरे ।
उनले मध्यम र साना उद्योग मुलुकको उत्पादन र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसतर्फ बजेटले पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै उनले मुलुकको प्राथमिकतामा स्थलमार्ग, जलमार्ग, रेलमार्ग र हवाईमार्ग के हो स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान अवस्थामा सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सांसद डा भट्टराईले कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै करको क्षेत्रमा पनि दर होइन दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेको विषय पनि नआएको भनी आलोचना गरे ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आवको राजश्व र व्ययको वार्षिक विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय संसदका दुबै सदनमा बजेटमाथिको छलफल बिहीबारबाट शुरु भएको हो ।

प्रकाशित समय : १७:३० बजे