काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

सिन्डिकेट हटाउन योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्दै सरकार, रुट इजाजतका लागि २२ जिल्लामा अध्ययन सम्पन्न

17.64K
shares

काठमाडौं– यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न यातायात समितिहरु भंग गरेको सरकारले नयाँ रुट इजाजतका लागि २२ जिल्लाको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पश्चिमका २२ जिल्लामा रुट इजाजतको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा टेन्डर गरी विभागले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि रुट इजाजत प्रदान गर्नेछ ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, मुगु, कैलाली, कन्चन्पुर, डोटी, डलेल्धुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, बजाङ र बाजुरामा यातायात रुट इजाजतका लागि अध्ययन सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । कस्ता सवारीसाधनलाई कसरी रुट इजाजत दिने भन्ने विषयमा भएको अध्ययनले यातायात क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पने विभागको विश्वास छ ।

अध्ययनअनुसार साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ जिल्ला र साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका १३ जिल्लालाई १३/१३ वटा रुटमा विभाजन गरिएको छ । देशभरिकै सबै रुटको अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम्पनीहरुलाई रुट इजाजत दिइने विभागले जनाएको छ । सेवा–सुविधा धेरै दिने र कम भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने यातायात कम्पनीले रुट इजाजत पाउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि मात्रै १ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।