काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धनी बनाउने संकल्पसहित नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुस् : जनार्दन शर्मा

12.22K
shares

सुर्खेत– प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले १० वर्षभित्र सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउने संकल्पसहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी छलफल कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री शर्माले केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानभन्दा १० गुणा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
अनुदान रकमले अपुग बजेट ऋण लिई तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री प्रभाकरको भनाइ छ । समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी व्यवस्था आफूहरुको गन्तव्य भएको भन्दै उनले जनताका आकांक्षा, आवश्यकता र आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । तीव्र भौतिक पूर्वाधारको विकास, उत्पादनमा जोड, सामाजिक न्यायको स्थापना, उत्पादनमूलक ठूला उद्योग तथा परियोजनामा जनताको स्वामित्वको स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य शर्माले कर्णाली प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि म लड्न तयार छु,’ उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रले उपेक्षा गर्ला कि भन्ने आशंका नगर्नुहोला ।’
छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकार, संसद र कर्मचारी प्रशासनको साझा बुझाइ कायम गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनतालाई समृद्ध र समतामूलक व्यवस्था दिलाउन ठूलो लडाइँबाट संघीयताको स्थापना भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय गरेर राम्रो प्रतिफल दिन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले विभिन्न विषयमा आ–आफ्नो कार्यपत्र पेस गरेका थिए । विषयविज्ञ बालानन्द शर्मा, लामो अवधिको प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमाका विषयमा मोहनदास मानन्धर, प्रादेशिक योजना निर्माणका आयामहरुका विषयमा बालानन्द पौडेल, भू–उपयोग नीति तथा एकीकृत बस्ती विकासका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा सुशील ज्ञवाली र संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचना र प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कानुनहरुका विषयमा सुरेन्द्रबहादुर शाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।