मन्त्रालयगत बजेटमा भेदभाव भएको भन्दै सांसदहरुले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट विभेदपूर्ण रहेको सांसदहरुको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजित विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले तराईका जिल्लामा नदी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी तटबन्ध बनाउन, सबै जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन र शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले बजेटमा आफूहरुले माग गरेअनुसारका कार्यक्रम समावेश नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नवराज सिलवालले सुरक्षा संयन्त्रको पुनःसंरचनाको अावश्यकता अाैंल्याए । राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि उपयुक्त कार्ययोजनासहितको बजेट विनियोजन गर्न उनले सुझाव दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पुष्पाकुमारी कर्णले सडक दुर्घटना कम गर्दै सुरक्षित सडक यात्रा र एकीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यक्रममा बजेट नभएको भन्दै त्यसबारे सदनलाई स्पष्ट पार्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद पद्मनारायण चौधरीले प्रहरी प्रशासनको विकेन्द्रीकरण हुन नसक्दा प्रहरीमा अन्योल बढेको भन्दै शान्ति सुरक्षाको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘स्थानीय तहका प्रहरीमा केन्द्रको आदेश मान्ने कि प्रदेश वा स्थानीय सरकारको आदेश मान्ने भन्ने अन्योल छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अन्त्यका लागि तत्काल प्रहरी प्रशासनको तहगत चेन अफ कमान्ड स्पष्ट पार्न जरूरी छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद मोहन बानियाँले जलविद्युत आयोजनामा जनताको लगानी अनिवार्य गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा पछ्याउन पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए । अन्य सांसदले तटबन्धनका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित समय : २१:२१ बजे